प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २३ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
मिस्टर पंतप्रधान! 
-----------------------------------------------
नरेंद्र मोदी हे आता एका पक्षाचे नेते नाहीत ते आता जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. परंतु सरकारी कार्यक्रमात त्यांचा अशा प्रकारे वावर असतो की त्यांना पंतप्रधान कुणी म्हणण्याच्या ऐवजी भाजपाचेच नेते म्हणूनच ओळखले जावेत. पंतप्रधानांचा राज्यात कार्यक्रम असेल, तर राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सहभागी होणे हा राजशिष्टाचार मानला जातो. केंद्रात एनडीएचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या विविध राज्यांमध्ये उद्दघाटन आणि भूमीपूजन समारंभ करीत फिरत आहेत. येत्या तीन महिन्यात चार राज्यातील निवडणुका येऊ घातल्याने त्यांचे त्या राज्यातील दौरे वाढले आहेत. अशावेळी संबंधीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर अवमान होण्याच्या घटना समोर येत आहेत. यामुळे पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितच राहायचे नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी नागपुरातील अशाच एका कार्यक्रमात मोदींच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार घातला. त्यामुळे आता एकूणच राजशिष्टाचार आणि केंद्र-राज्य संबंध तसेच नरेंद्र मोदी यांचे हेकेखोरपणे वागणे या सर्व बाबी चर्चेत आल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदींनी काश्मिरपासून आपल्या दौर्‍याला सुरवात केली. तिकडे देखील जम्मू-काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला यांना असाच वाईट अनुभव आला. त्यापाठोपाठ हरियाणामध्ये मोदींच्या उपस्थितीतील कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री हुड्डा यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी यापुढे मोदींच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर करुन टाकले. झारखंडमध्येही हरियाणाच्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली. राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषणासाठी उभे राहिले असताना उपस्थित जनसमुदायांतून त्यांच्याविरोधात घोषणाबाजी आणि मोदी-मोदीचे नारे देण्यात आले. झारखंडनंतर मोदी महाराष्ट्रात आले. विदर्भात त्यांच्या हस्ते नागपूर मेट्रोचे भूमीपूजन झाले आहे. येथे प्रश्न उपस्थित होतो, की पंतप्रधान मोदींच्या सार्वजनिक कार्यक्रमात विरोधीपक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहायचेच नाही का? कारण, मोदी त्यांच्या भाषणात मुख्यमंत्र्याच्या जाहीर अवमानाबद्दल चकार शब्दानेही बोलत नाहीत. त्यांचे मौन हे समर्थकांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच असते का? असा प्रश्नही त्यातून उपस्थित होत आहे. केंद्रात भाजपला एक हाती सत्ता मिळाली आहे. त्यानंतर त्यांनी आता आगामी विधानसभांवर लक्ष केंद्रीत केले असल्याचे मोदींच्या दौर्‍यावरुन स्पष्ट होत आहे. आगामी काळात जम्मू व काश्मीर, हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मोदी यूपीएच्या काळात घोषणा झालेल्या किंवा काम पूर्ण झालेल्या योजनांचे एक तर भूमीपूजन करत आहेत किंवा उदघाटन करत आहेत. यावर कॉंग्रेसच्या एका नेत्याने म्हटले आहे, की बारशाचा कार्यक्रम कोणाच्याही हस्ते झाला तरी, बाळ कोणाचे आहे आणि त्याला नाव कोणाचे लावले जाणार हे जनतेला माहित असते. मोदींच्या कार्यक्रमावर विरोधीपक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बहिष्कारावर भाजप नेते विनोद तावडे यांनी मोदींच्या उपस्थितीत होत असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये भाजप समर्थक मोठ्या प्रमाणात असतात, ते मोदींचा जयघोष करतात यात काहीही वावगे नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही गर्दी जमवावी आणि आपल्या भाषणात टाळ्या घ्यावे. तावडेंचे हे विधान दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी भर सभेत एकमेकांची कॉलर पकडण्याची चिथावणी देणारे आहे. भाजपची सत्ता केंद्रात आली म्हणून त्यांनी राज्यात मुख्यमंत्र्यांचा अवमान करणे योग्य आहे का? पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ही घटनात्मक पदे आहेत, त्याचा राजकारणासाठी उपयोग करुन भाजप ज्या पद्धतीचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे या पदांचा मान यापुढे खरोखर राखला जाईल की नाही? याची शंका वाटते. आणि असेच होणार असेल, तर पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित न राहाणेच योग्य. यापूर्वी पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहनसिंग असताना गुजरातमध्ये जाऊन डॉ. सिंग व मोदी हे एका व्यासपीठावर आल्याचे अनेक प्रसंग घडले होते. परंतु त्यावेळी मनमोहनसिंग यांच्याकडून आपल्या कट्टर राजकीय विरोधक असलेल्या मोदींचा कधी अपमान करण्याचा प्रसंग घडला नाही. मोदी मात्र आपला राजकारणावरील व प्रशासनावर जम बसावा तसेच आपली एक लढावू बाण्याची प्रतिमा निर्माण व्हावी यासाठी एक वातावरण निर्मिती करीत आहेत. एकीकडे विकासासाठी सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची भाषा करायची तर दुसरीकडे मात्र विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांची मानहानी करायची ही मोदींची दुटप्पी भूमिका आहे. अशा प्रकारे विकास केला जाऊ शकत नाही. केंद्रात आज जनतेने भाजपाच्या हाती सत्ता दिली असली तरीही त्यांची एकूण मते ही ४० टक्क्यांच्या पुढे नाही. अशा स्थितीत आपल्या मागे शंभर टक्के जनता देशातील नाही हे वास्तव भाजपाने व मोदींनी स्वीकारले पाहिजे. विरोधात असताना ज्या बाबींसाठी कॉँग्रेसला विरोध भाजपाने केला होता त्या बाबी आता भाजपा मंजूर करुन घेत आहे. त्यामुळे त्यांची यापूर्वीची सर्व लढाई ही सत्तेसाठीच होती हे सिद्द झाले आहे. परंतु आता पंतप्रधान हा सपूर्ण देशाचा प्रतिनिधी आहे आणि त्याने पक्षविरहीत वागून संपूर्ण देशाचा विचार केला पाहिजे. नरेंद्र मोदींनी आता एक पंतप्रधान म्हणून वागण्याची गरज आहे. त्यांनी जर आपल्याभोवती संकूचित विचार ठेवले तर या देशाचे ते भले करु शकणार नाहीत.
-------------------------------------------------------