-->
संपादकीय पान शुक्रवार दि. १५ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
स्वातंत्र्याची फळे कुणाला?
------------------------------
आज ६८व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लाल किल्यावरुन देशाला आजवरच्या प्रथेनुसार संबोधित करतील. यावेळी मात्र नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेले पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. त्याचबरोबर उजव्या विचारसारणीचा ज्यांनी पुरस्कार केल्या त्या भाजपाचे ते नेते आहेत. स्वातंत्र्यानंतर बरोबर ६८ वर्षानंतर आपल्या देशाच्या घडाळ्याचे काटे उलटे फिरले आहेत. याचे कारण असे की, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी त्यावेळी भांडवलशाही अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता त्यावेळच्या समाजसत्तावादी सोव्हिएत युनियनशी दोस्ती करीत संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुकारा केला होता. त्यामुळे तेथून आपण जे समाजवादी कंकण हातात बांधले ते आजपर्यंत. मात्र कॉँग्रेसच्या सरकारने समाजवादाचे हे कंकण हाती बांदले असले तरी गेल्या तीस वर्षात त्यांची प्रत्येक कृती ही भांडवलशाहीला पोषक अशीच होती, हे आपल्या जनतेचे दुदैव. तीस वर्षांपूर्वी सोव्हिएत युनियनसह समाजसत्तावादी देश कोसळले आणि आपला कलही अमेरिकेच्या बाजूने झुकू लागला. १९९१ साली आपल्या अर्थव्यवस्थेत आलेली सुस्ती घालविण्यासाठी आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु करावे लागले. मात्र दोन दशके मागे वळून पाहता आपण यामुळे खरोखरीच प्रगती केली का असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रगती जरुर केली आहे. परंतु या प्रगतीची फळे काही मोजक्याच लोकांनी चाखली आहेत असे आपल्याला खेदाने नमूद करावे लागते आहे. देशातील आज आघाडीच्या भांडवलदारांची एकूण मालमत्ता ही देशाच्या एकूण मालमत्तेच्या अर्धी आहे. मुकेश अंबांनी यांचीच मालमत्ता ८५.५अब्ज डॉलर एवढी आहे. गेल्या दोन दशकात अंबांनीसह प्रमुख भांडवलदारांनी आपल्या मालमत्तेत झपाट्याने वाढ केली. ही सर्व आर्थिक उदारीकरणाची फळे आहेत, हे विसरता येणार नाही. आज आपल्या देशातील ६० टक्के जनता एकवेळच जेऊ शकते. हे वास्तव एकीकडे असताना दुसरीकडे मुकेश अंबांनींची मालमत्ता. अशा प्रकारे आपल्याकडे आर्थिक विषमतेची दरी वाढत चालली आहे आणि हाच आपल्या स्वातंत्र्याला असलेला मोठा धोका आहे. आपल्या देशात आता एकीकडे विकसीत अमेरिका आहे तर दुसरीकडे मागासलेला आफ्रिका खंड आहे. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे आपल्याकडील सुमारे ३० कोटी संख्येने असलेले मध्यमवर्गीय व उच्चमध्यमवर्गीय हे अमेरिकेत असल्यासारखे आपले जीवन जगत असतात. गेल्या काही वर्षात उदारीकरणानंतर आपल्याकडे मध्यमवर्गीयांची संख्या झपाट्याने वाढली. दरमहा पाच आकडी पगार घेणार्‍यांनी आपली एक स्वतंत्र बाजारपेठ विकसीत केली. शहरातील मॉल व मल्टिप्लेक्समध्ये हाच वर्ग अगक्रमाने आढळतो. याठिकाणी पाहिल्यास आपण एखाद्या विकसीत देशात आहोत याचाच भास होईल. तर दुसरीकडे आपण ग्रामीण भागात किंवा शहरातील गरीबांकडे नजर टाकल्यास आपल्या देशात अविकसीत आफ्रिका आहे की काय असा भास होईल. आपल्याला ही दर कमी करावी लागणार आहे. आपल्याकडे विकासाची फळे सर्व घटकांपर्यंत कशी पोहोचतील ते पहावे लागेल. त्याच बरोबर आपल्याकेड भ्रष्टाचाराची किड जी गेल्या ६० वर्षात कॉँग्रेसने लावली त्यालाही चूड लावावी लागेल. ६८ वर्षांपैकी सुमारे ६० वर्षे या देशात कॉँग्रेसचीच सत्ता होती. या काळात त्यांनी दिल्लीपासून भ्रष्टाचार हा गल्लीपर्यंत पोहोचविला. सत्ता राबविण्यासाठी सरकारी कामांसाठी आपल्या पक्षातील कंत्राटदार नावाची एक नवी जात निर्माण केली. यातून सरकारी पैसा या कंत्राटदारांनी गिळला आणि विकासाच्या कामांचा सत्यानाश केला. कॉँग्रेसने हे कंत्राटदारांचे एक मोहोळ उभे केले त्याभोवती पक्षाची मंड़ळी जमू लागली आणि देशाचा पैसा भ्रष्टाचारी मार्गाने त्यांच्या खिशात घालण्याची संस्कृती निर्माण केली. कॉँग्रेसने निर्माण केलेल्या या संस्कृतीचे अनुकरण नंतर अन्य पक्षांनीही त्यांची सत्ता आल्यावर केली. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना विकासासाठी दिलेल्या प्रत्येक रुपयातील केवळ १० पैसेच जनतेसाठी खर्च होतात अशी खंत व्यक्त केली होती. परंतु त्यांच्या पक्षातील नेते व कंत्राटदार त्या पैशावर डल्ला मारीत होते. ही वस्तुस्थिती त्यांना समजत नव्हती का असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा विडा उचलून आता नरेंद्र मोदी व त्यांचे सरकार सत्तेत आले आहे. ते खरोखरीच भ्रष्टाचारमुक्त देश करतील का असा प्रश्‍न आहे. गरीबी, भ्रष्टाचार हे मूलभूत प्रश्‍न आपण गेल्या सहा दशकात सोडवू शकलेलो नाही. त्याचबरोबर महिला अत्याचार, जातीयता निमूर्लन, कुपोषण, धर्मांधता हे प्रश्‍न आपण कधी सोडविणार असा प्रश्‍न आहे. ब्रिटीशांनी आपल्या हाती देश दिला. आपण स्वतंत्र्य झालो हे खरे, मात्र या स्वातंत्र्याचा उपयोग करुन आपण देशाचा विकास करु शकलेलो नाही. प्रत्यक्षात आपण पुरोगामित्वाच्या गप्पा केल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र आपल्या हातून प्रतिगामी कृत्येच करीत आहोत. फाळणीची दाहकता आपण अनुभवली असतानाही आपण हिंदु-मुस्लिम दुफाळी कशी वाढेल याचेच राजकारण करीत आलो आहोत. एकीकडे बाबरी मशीद पाडून आपण दोन धर्मीयांमध्ये दुफळी निर्माण केली तर राजकारणासाठी दुसरीकडे राम मंदीर उभारणीचा जप करीत राहिलो. अशा प्रकारच्या राजकारणापासून आपण कधी अलिप्त होणार आहोत हा प्रश्‍न आहे. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे कॉर्पोरेट जगताने आपले प्रत्येक क्षेत्रात वर्चस्व स्थापन केले आहे. भाजपाने यावेळी निवडणूक प्रचारासाठी सर्व माध्यमे खिशात घालण्याचा केलेला प्रकार व प्रचारासाठी पाच हजार कोटी रुपये केलेले खर्च या घटना आपल्या देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्राने आपल्या लोकशाहीला व राजकीय पक्षांना कसे आपल्या ताब्यात घेतले आहे याचे द्योतक ठरावे. स्वातंत्र्यानंतर आपण विकास केला मात्र त्याची फळे ज्या वर्गाने लाटली त्यानेच आता राजकीय पक्षांना हाताशी धरुन आपले राजकारण करण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील काळात हे बदलावे लागेल. तरच स्वातंत्र्याची फळे सर्व थरातील नागरिकांना चाखता येतील.
---------------------------------------------      

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel