-->
संपादकीय पान गुरुवार दि. १७ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
ब्रिक्सचे एक पाऊल पुढे
-----------------------------------
ब्राझीलमध्ये सध्या सुरु असलेल्या ब्रिक्स शिखर संमेलनात भारताच्या हाती मोठे यश लागले आहे. ब्रिक्स देशांनी विकास बँकेच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. ५० अब्ज डॉलरची प्रारंभीक गुंतवणूक असणार्‍या या बँकेचा पहिला अध्यक्ष भारतातून होणार आहे. बँकेचे मुख्यालय चीनमधील शांघाय येथे असेल. या संमेलनात विकास बँकेशिवाय आपत्तीला तोंड देण्यासाठी कंटिजेंट रिझर्व्ह अरेंजमेंटची स्थापना करण्यासंबंधीचा करार करण्यात आला. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणताना आर्थिक संस्थांची स्थिती बळकट करणे हा ब्रिक्स परिषदेचा प्रमुख उद्देश आहे. जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणार्‍याा देशांचा हा समूह ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, आणि दक्षिण आफ्रिका (ब्रिक्स) हे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. हे सर्व नव औद्योगिक देश असल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विदेशी चलनसाठ्यात या देशांचा वाटा सुमारे ४ खर्व डॉलर इतका प्रचंड आहे. ब्रिक्स देशांनी अशा प्रकारे विकास बँक सुरु करणे हे विकसीत जगाला दिलेली टक्कर आहे. कारण आजवर या देशातील समुहांना वित्तीय व्यवस्थेसाठी अमेरिकेच्या हातचे बाहुले असलेल्या वर्ल्ड बँक व आन्तरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांवर अवलंबून राहावे लागत होते. गेल्या ब्रिक्सच्या अधिवेशनात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अशा प्रकारची बँक स्थापन करण्याची कल्पना सुचविली होती. त्याला त्यावेळी अनेकांनी अनुमोदन दिले होते. मात्र हे प्रत्यक्षात उतरायला पुढील संमेलनापर्यंत वाट पहावी लागली आहे. ब्रिक्स शिखर संमेलनात ५० अब्ज डॉलरची सुरवातीची गुंतवणूक असणार्‍या विकास बँकेच्या स्थापनेवर सर्व देशांचे एकमत झाले. बँकेच्या स्थापनेनंतर ही गुंतवणूक १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. बँकेसाठी पाचही देशे समान रक्कमेची गुंतवणूक करणार आहेत. ही बँक मुलभूत सुविधांसह सततच्या विकासासाठी साधनसामग्री आणि त्याच्या योग्य उपयोगासाठी विकसनशील देशांना मदत करतील. भारताने आधीपासूनच या बँकेच्या स्थापनेचे समर्थन केले असून त्यावर कोणत्याही एका देशाचे वर्चस्व नको अशी भूमिका घेतलेली आहे. ब्रिक्स देशांनी भारताच्या या भावनांचा विचार केला आहे. या बँकेचे मुख्यालय चीनमध्ये असणार आहे, तर बँकेचा पहिला अध्यक्ष हा भारताचा असणार आहे. बँकेच्या पहिल्या संचालक मंडळावर ब्राझीलचा दबदबा राहील तर बँकेचे एक उपकेंद्र दक्षिण अफ्रिकेत असणार आहे. ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक उभारण्यामागचा उद्देश या पाच राष्ट्रांना संकटकालिन आर्थिक तरतूद करण्याचा आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेवर अवलंबून राहाण्याची गरज कमी होईल. ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समावेश असलेल्या ब्रिक्स देश अमेरिका आणि युरोपिय देशांवरील अवलंबीत्व कमी होण्यास मदत होईल.राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी उपस्थित राहत असलेली ही पहिलीच आंतरराष्ट्रीय परिषद होती. ब्राझीलला रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी ब्रिक्स देशांनी निश्चित केलेल्या ध्येयधोरणांत प्रामुख्याने ब्रिक्स विकास बँकेची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. या बँकेच्या माध्यमातून विविध देशांतील विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याचे मुख्यालय नवी दिल्ली किंवा शांघायमध्ये असेल. गेले दोन दिवस ब्राझीलमधील फोर्टालेझामध्ये ही परिषद भरली असून जागतिक स्तरावर सध्या निर्माण झालेली अशांतता आणि आर्थिक अस्थैर्याच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेचे अधिक महत्त्व आहे. या सहाव्या ब्रिक्स परिषदेत चिरंतन विकास हा प्रमुख मुद्दा होता. यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य देशांतील विचारविनिमयाच्या आधारे २०१५ नंतरच्या काळात राबवला जाणारा विकास अजेंडा निश्चित करण्यासाठी मदत होईल, असे मोदी यांनी म्हटले आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. या देशांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि आव्हानेही सारखीच असून या सर्व देशांमध्ये वास्तव्य करून असलेल्या भारतीयांनी या देशांच्या मैत्रीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे मोदी म्हणाले. अशा प्रकारे मोदी यांनी आन्तरराष्ट्रीय राजकारणात यापूर्वीच्याच सरकारचे धोरण यापुढे चालू ठेवण्याचे धोरण घेतल्याचे यावरुन स्पष्ट दिसले. भारताची विदेश निती फारशी काही बदलणार नाही असे सुतोवाच या परिषदेतील मोदी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरुन स्पष्ट झाले आहे. ब्रिक्स देशांनी आता विकास बँक सुरु केल्याने त्यांचे सध्या असलेल्या जागतिक वित्तसंस्थांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. ब्रिक्स देशातील पाच विकसनशील देशांना विकासाची आस लागलेली आहे. या पाचही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना विकसीत देशांवर अवलंबून राहावे लागत असले तरीही जगात झपाट्याने वाढत चालल्या आहेत. विकसीत देश या देशांना वित्तसहाय्य करताना स्वताच्या खिशातून पैसे दिल्यासारखे वागवित असते. यावर उपाय म्हणून या पाच देशांनी आपल्या विकासासाठी परस्पर सहकार्य वाढविण्यासाठी विकास बँक सुरु करण्याचे धोरण पत्करले. विकसीत देशांची आजवर असलेली विविध क्षेत्रातली मक्तेदारी आता मोडीत निघण्याची प्रक्रिया आता सुरु झाली आहे. अर्थात हे जरी वास्तव असले तरीही आता कोणताही देश आपली अर्थव्यवस्था बंदिस्त ठेवू शकत नाही. अगदी विकसीत जगालाही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी ब्रिक्स देशांपुढे जावेच लागणार आहे. तसेच नवीन तंत्रज्ञानासाठी ब्रिक्स देशांना विकसीत देशांकडे साकडे घालावे लागेल. हे जरी खरे असले तरीही विकसीत देशांची पूर्वीची असलेली मक्तेदारी आता मोडीत निघाली आहे, त्यादृष्टीने ब्रिक्स देशांनी विकास बँक सुरु करण्याचा घेतलेला निर्णय हे एक महत्वाचे पाऊल ठरु शकते.
------------------------------------------------  

0 Response to " "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel