Friday, 16 February 2018

या घोटाळ्याला जबाबदार कोण?

रविवार दि. 18 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी चिंतन- 
------------------------------------------------
या घोटाळ्याला जबाबदार कोण? 
-------------------------------------------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांनी आपल्या गेल्या चार वर्षाच्य राजवटीत कोणताही भ्रष्टाचार न झाल्यचे अनेकदा भाषणात उल्लेख केले आहेत. यापूर्वी सत्तेत असणार्‍या कॉग्रेसच्या राजवटीत अनेक महाकाय घोटाळे झाले, भ्रष्टाचार झाले व त्याचे भांडवल करुन भाजपा सत्तेत आले. परंतु यातील त्यावेळच्या महाकाय समजल्या जाणार्‍या टू जी घोटाळ्यातून कॉग्रेसची सुखरुप सुटका झाली आहे. त्यामुळे अब्जावधी रुपयांचा म्हणून ओळखला गेले हा घोटाळा झालाच नाही, सर्व तो बातम्यांनी केलेला फुगवटा होता, हे कोर्टातही सिध्द झाले आहे. असा स्थितीत आपल्या राज्यात एकही भ्रष्टाचार झाला नाही असे सांगत असलेल्या पंतप्रधान मोदींना धक्का देणारा हा पंजाब नॅशनल बँकेचा हा महाघोटाला उघडकीस आला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे यातील मुख्य आरोपी असलेला नीरव मोदी याचे भाजपा कनेक्शनही उघड होत आहे. अर्थात याची जबाबदारी ही बँक व्यवस्थापनाची जशी आहे तशीच ती सरकारचीही आहेच. याचे कारण म्हणजे, ही सरकारी मालकीची बँक आहे व नीरव मोदी याला सत्ताधार्‍यांचा आशिर्वाद आहे. देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक घराणे समजल्या जाणार्‍या अंबानी कुटुंबाशी त्याचे जवळचे संबंध आहेत. धीरुबाई अंबानी यांची नात, मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी यांची भाची इशिता साळगावकरचे लग्न नीरव मोदीचा लहान भाऊ निशाल मोदीशी झाले आहे. इशिता ही दीप्ती साळगावकर यांची कन्या आहे. दीप्ती या धीरुभाई अंबानी यांच्या कन्या आहेत. साळगावकर कुटुंबही गोव्यातील मोठे उद्योजक घराणे आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या दोन कर्मचार्‍यांनी फसवणुकीद्वारे बँकेच्या परदेशातील शाखांमधून नीरव मोदी व त्यांच्या कंपन्यांना कर्ज उभारणीसाठी बनावट हमीपत्रे जारी केली. त्याविषयी बँकेच्या यंत्रणेत कोणतीच नोंद झाली नव्हती. या संशयाच्या आधारेच बँकेने कंपन्यांविरोधात पहिली तक्रार दिली होती. आता हा निरव मोदी देश सोडून गेला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या महिन्यात, म्हणजे जानेवारीत 280 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा गुन्हा निरव मोदीविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. विजय माल्या पळून गेला तसा निरव मोदीदेखील पळून गेल्याने आता भारतीय यंत्रणांची नाचक्की पुन्हा एकदा झाली आहे. गुन्हा दाखल होण्याच्या आधीच निरव मोदीने देशातून पळ काढला आहे. याचाच अर्थ, आपल्यावर गुन्हा दाखल होणार असल्याची कुणकुण या मोदीला लागली असणार. निरव मोदीने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच भारतातून पलायन केले. आता भारतात येईल यावर कोणताही भारतीय विश्‍वास बसणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्याच महिन्यात दाहोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी झाले होते. याला एक महिनाही झालेला नाही. त्या वेळी घेतलेल्या छायाचित्रात इतर व्यापार्‍यांसोबत निरव मोदीदेखील दिसत आहे. म्हणजे, हा महाघोटाळेबाज पंतप्रधानांसोबत मिरवत होता. चांगले प्रशासन हे पंतप्रधान मोदींचे हेच की काय असा सवाल देखील उपस्थित होतो. देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये घोटाळे होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. खासगी बँकांमध्ये असा प्रकारचे घोटाळे होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. याचे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होतो. 122 वर्षांची परंपरा असलेल्या व देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या पंजाब नॅशनल बँकेतही एवढा मोठा घोटाळा होईल याची कल्पना नव्हती. देशभरात 10 कोटी खातेदार, 6941 शाखा, 904 कोटीचा निव्वळ नफा, 57 हजार 630 कोटीची बुडीत कर्जे असलेली स्टेट बँकेनंतरची सर्वात मोठी बँक असा पीएनबीचा लौकिक आहे. केतन पारेख, हर्षद मेहता, सी.आर. भन्साळी यांच्यासारख्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे हे अशा प्रकारे बँकांना केंद्रीभूत ठेवून झाले. परंतु हे घोटाळे होत असताना ते पुन्हा होऊ नयेत यासाठी बँकांनी कोणताही नवी यंत्रणा अथवा नवीन नियम तयार करण्याची तसदी घेतली नाही. मद्यसम्राट विजय मल्ल्याने बँकांना टोपी लाऊन विदेशी पलायन केल्यावरही त्यातून सरकारने अथवा बँकांनी धडे घेतले नाहीत. मल्ल्याला देशाबाहेर पाठविण्यात ही सर्व यंत्रणा सज्ज होती असेच दिसते. कारण मल्ल्या मोकळा सुटल्यामुळेच अब्जाधीश हिरे व्यापारी नीरव मोदी 11 हजार 400 कोटींचा चुना लावून पोबारा करू शकला. आतापर्यंत बंकेचे  10 कर्मचारी निलंबित झाले. सर्व काही उघड झाल्यावर ईडीने नीरव मोदीच्या घरासह 9 ठिकाणांवर छापे टाकले, सीबीआय चौकशी वगैरे सोपस्कार पार पडतील. दरम्यान, हर्षद मेहताच्या अगोदरपासून सरकारी बँकांना कैक ठकसेन भेटले, 2015 मध्ये बँक ऑफ बडोदात 6 हजार कोटींचा घोटाळा उघड झाला त्यातूनही कोणी धडा घेतला गेला नाही. आपल्या देशातील बँकिंग पध्दतीत अजून बर्‍यात सुधारणा कराव्या लागणार आहेत हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले टाकणारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन सध्याच्या मोदी सरकारला नकोसे झाले. आपल्याकडे बँकिंग व्यवस्था पारदर्शक व्हावी यासाठी पावले टाकणे कोणत्याही परिस्थितीत आवश्यकच होते. परंतु तसे करणे हे आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांनाही परवडणारे नाही. कारण त्यांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी या राष्ट्रीयीकृत बँकांना वापरावयाचे असते. त्यामुळेच बँकिंग प्रशासनात सुधारणा आणण्याच्या, कार्यप्रणाली अधिकाधिक नितळ करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले पडली नाहीत. घोटाळेबाजांचे सत्ताधार्‍यांशी लागेबांधे असतात त्यामुळे प्रत्येक वेळी अडचणीत बँका आल्या, हा आपल्याकडील इतिहास आहे. डायमंड किंग अशी ओळख असलेल्या नीरव मोदीचे मुंबई, दिल्लीपासून लंडन, हाँगकाँग, न्यूयॉर्कपर्यंत 25 लक्झरी स्टोअर्स आहेत. प्रियांका चोप्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, केट विन्सलेट, डकोटा जॉन्सन हे त्याचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत. एकूणच हा घोटाळा दिसतो तेवढा सहज होणे शक्य नाही. अर्थातच त्यासाठी राजकारण्यांचे आशिर्वाद लाभले असण्याची शक्यता मोठी आहे. त्यामुळे याची जबाबदारी निव्वळ बँकांवर नाही तर त्यांच्या मालकीच्या असलेल्या सरकारचीही आहे. आमच्या राज्यात घोटाळे झाले नाहीत असा दावा करणार्‍या नरेंद्र मोदींचे पोल खोल झाले आहे.
-------------------------------------------------------------

घोटाळ्याचा अर्थ

शनिवार दि. 17 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
घोटाळ्याचा अर्थ
देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये घोटाळे होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. खासगी बँकांमध्ये असा प्रकारचे घोटाळे होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. याचे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होतो. 122 वर्षांची परंपरा असलेल्या व देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या पंजाब नॅशनल बँकेतही एवढा मोठा घोटाळा होईल याची कल्पना नव्हती. देशभरात 10 कोटी खातेदार, 6941 शाखा, 904 कोटीचा निव्वळ नफा, 57 हजार 630 कोटीची बुडीत कर्जे असलेली स्टेट बँकेनंतरची सर्वात मोठी बँक असा पीएनबीचा लौकिक आहे. केतन पारेख, हर्षद मेहता, सी.आर. भन्साळी यांच्यासारख्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे हे अशा प्रकारे बँकांना केंद्रीभूत ठेवून झाले. परंतु हे घोटाळे होत असताना ते पुन्हा होऊ नयेत यासाठी बँकांनी कोणताही नवी यंत्रणा अथवा नवीन नियम तयार करण्याची तसदी घेतली नाही. मद्यसम्राट विजय मल्ल्याने बँकांना टोपी लाऊन विदेशी पलायन केल्यावरही त्यातून सरकारने अथवा बँकांनी धडे घेतले नाहीत. मल्ल्याला देशाबाहेर पाठविण्यात ही सर्व यंत्रणा सज्ज होती असेच दिसते. कारण मल्ल्या मोकळा सुटल्यामुळेच अब्जाधीश हिरे व्यापारी नीरव मोदी 11 हजार 400 कोटींचा चुना लावून पोबारा करू शकला. आतापर्यंत बंकेचे  10 कर्मचारी निलंबित झाले. सर्व काही उघड झाल्यावर ईडीने नीरव मोदीच्या घरासह 9 ठिकाणांवर छापे टाकले, सीबीआय चौकशी वगैरे सोपस्कार पार पडतील. दरम्यान, हर्षद मेहताच्या अगोदरपासून सरकारी बँकांना कैक ठकसेन भेटले, 2015 मध्ये बँक ऑफ बडोदात 6 हजार कोटींचा घोटाळा उघड झाला त्यातूनही कोणी धडा घेतला गेला नाही. आपल्या देशातील बँकिंग पध्दतीत अजून बर्‍यात सुधारणा कराव्या लागणार आहेत हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले टाकणारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन सध्याच्या मोदी सरकारला नकोसे झाले. आपल्याकडे बँकिंग व्यवस्था पारदर्शक व्हावी यासाठी पावले टाकणे कोणत्याही परिस्थितीत आवश्यकच होते. परंतु तसे करणे हे आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांनाही परवडणारे नाही. कारण त्यांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी या राष्ट्रीयीकृत बँकांना वापरावयाचे असते. त्यामुळेच बँकिंग प्रशासनात सुधारणा आणण्याच्या, कार्यप्रणाली अधिकाधिक नितळ करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले पडली नाहीत. घोटाळेबाजांचे सत्ताधार्‍यांशी लागेबांधे असतात त्यामुळे प्रत्येक वेळी अडचणीत बँका आल्या, हा आपल्याकडील इतिहास आहे. डायमंड किंग अशी ओळख असलेल्या नीरव मोदीचे मुंबई, दिल्लीपासून लंडन, हाँगकाँग, न्यूयॉर्कपर्यंत 25 लक्झरी स्टोअर्स आहेत. प्रियांका चोप्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, केट विन्सलेट, डकोटा जॉन्सन हे त्याचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत. 12 हजार कोटींची संपत्ती बाळगणार्‍या या डायमंड किंगने प्रियांका चोप्रालादेखील गंडवण्यात कसूर ठेवली नाही. 2016 मध्ये अरुण जेटलींसोबत दावोसच्या आर्थिक परिषदेस गेलेला नीरव मोदी गेल्या महिन्यातच पंतप्रधान मोदींसोबत पुन्हा सहभागी झाला. भाजपशी सख्य जोपासणार्‍या नीरव मोदीने पीएनबी सोबतच अ‍ॅक्सिस बँक, अलाहाबाद बँकेलाही आर्थिक फटका देऊन त्यांना अडचणीत आणले आहे. एकीकडे सरकारी बँका बुडीत कर्जाच्या समस्येशी झुंजत असताना एका मोठ्या सरकारी बँकेतील घोटाळा बाहेर येणे हे सार्‍या सरकारी बँकांसाठी तसे धक्कादायक आहे. चालू वर्षी याच सरकारी बँकांना हजारो कोटी रुपयांचे आर्थिक अनुदान देण्याचा अर्थमंत्र्यांनी ठरविले आहे. आता या रकमेत अजून अकरा हजार कोटींची भर पडणार आहे. डिसेंबर अखेरीस एका महिन्यात सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे 34.5 टक्क्यांनी वाढलेली दिसतात. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी बँकांना दिल्या जाणार्‍या पुनर्भांडवलीकरण निधीचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण होते. एकीकडे केंद्र सरकार बँकांची आर्थिक विवंचनेतून सुटका करू पाहत असताना दुसर्‍या बाजूला ठेवींवर सामूहिक दरोडा घालण्याचा अशा पद्धतीने प्रयत्न होतो आहे. त्याच सरकारने बँकांसाठी नवे विधेयक आणण्याचा घाट घातला आहे. याव्दारे बँकेच्या ठेवीदारांवर गडांतर येण्याची शक्यता होती. आता हे विधेयक सरकारला गुंडाळावे लागेल. यातील कलमांनुसार, जर एखादी बँक तोट्यात आली व त्यांच्याकडे आर्थिक तरलता नसेल तर त्या बँकांच्या ठेवीदारांचे पैसे त्यासाठी वापरण्याचा अधिकार दिला जाणार होता. ही पध्दत अमेरिकेत रुढ असली तरी आपल्याकडे शक्य नाही. कारम आपल्याकडे सर्वसामान्य लोकांची गुंतवणुकीचे साधन हे बँकच असते. जर अशा वेळी बँकेत दिलेला पैसा जर सुरक्षित राहाणार नसेल तर हा गुंतवणूकदार गुंतवणूक करणार कुठे,असा सवाल आहे. बँकेतील व्यवस्थेनेच सहेतुक मदत केल्यामुळे संशयास्पद व्यवहार या नावाखाली नीरव मोदीला ठेवीदारांची गुंतवणूक ओरबाडणे शक्य झाले. ज्या एलओयूच्या आधारे 2010 पासून तो क्रेडिटवर खरेदी करीत होता, तो एलओयू कोअर बँकिंग सोल्यूशन ऐवजी स्विफ्ट टेक्नॉलॉजीने देण्यात आला, जो फॅक्सप्रमाणे असतो, तो सीबीएसशी संलग्न नसतो. खरे तर या एलओयूची मुदत 90 दिवसांची असते तरीही भारतीय बँकांच्या विदेशी शाखा त्याकडे कानाडोळा करीत राहिल्या. हे सारे पीएनबीतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संगनमताने घडत राहिले असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे.
--------------------------------------------------------

...आता सीमेवर संघ स्वयंसेवक!

बुधवार दि. 14 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
...आता सीमेवर 
संघ स्वयंसेवक!
जम्मु-काश्मीरमध्ये गेल्या तीन दिवसांत दोन दहशतवादी हल्ले झाले आहेत. सोमवारी श्रीनगर येथील कॅम्पमध्ये एके-47 रायफल घेऊन दहशतवाद्यांनी घोसखोरीचा प्रयत्न केला. सुंजवां आर्मी कॅम्पवर 52 तासांपासून ऑपरेशन सुरु आहे. शनिवारी पहाटे दहशतवाद्यांनी आर्मी कॅम्पवर हल्ला केला होता. भारतीय जवानांनी 4 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले आहे. या हल्लयात 5 जवान शहीद झाले आहेत, तर एका नागरीकाचा मृत्यू झाला आहे. श्रीनगरच्या सीआरपीएफ कॅम्पमध्येही 2 दहशतवाद्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रांसह घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता. सुरक्षा रक्षकांनी केलेल्या गोळीबारानंतर दहशतवाद्यांनी पळ काढला, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. सध्या येथे लष्कराची शोध मोहिम मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. गेल्या महिन्याभरात पाकिस्तान सीमेवरुन घुसखोरी करुन हल्ला करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. भारतीय सैन्याला हे घुसखोरी करणारे दहशतवादी जुमानत नाहीत, असे काहीसे चित्र दिसते. परंतु जवान आपल्या जीवाची बाजी लावून हे हल्ले परतवत आहेत. आतापर्यंत 5 जवान शहीद झाले आहेत. हल्ल्याच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एन.आय.ए.) पाच जणांची टीम जम्मूमध्ये पोहोचली असून लष्कराला मिळालेले दहशतवाद्यांचे पुरावे ते तपासणार आहेत. लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी जम्मू येथे पोहोचून परिस्थितीचा आढावा घेतला. राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. त्यामुळे सध्याची परिस्थीती ही चिंताजनक आहे, हे नक्की. छप्पन इंचाची निवडणुकीपूर्वी फुगवून दाखविली जाणारी छाती आता थंड पडली आहे. एकूणच ही गंभीर परिस्थिती सरकार कशा प्रकारे हाताळणार याविषयी कोणी बोलत नाही. कदाचित लष्करी गुप्ततेचे कारण दाखवून याबाबत मौन पाळले जात असावे. परंतु यापूर्वीच्या सरकारला देखील अशाच मर्यादा होत्या, हे आता भाजपाच्या लक्षात आले असावे. विरोधात असताना कितीही मोठ्या गप्पा मारुन लोकांच्या भावनेला हात घालून सत्ता मिळविता आली तरी सत्तेत आल्यावर सीमेवरुल ही घुसखोरी रोकण्यासाठी युद्द करणे हाच एकमेव पर्याय नसतो. निदान त्या पर्यायाची एवढी घाई करता येत नाही, हे भाजपाला आता पटले असावे. सीमेवर ही धामधूम असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सरकारचा हा प्रश्‍न एका चुटकीसरशी सोडविला आहे. लष्कराला एक जवान तयार करण्यासाठी 6ते7 महिने लागतात. संघ अवघ्या तीन दिवसांमध्ये सैनिक तयार करु शकतोे. एवढी आमची क्षमता आहे. देशाला गरज पडली आणि युद्धाची स्थिती निर्माण झाली व संविधानाने परवानगी दिली तर स्वंयसेवक या मोर्चावरही लढण्यास तयार आहे, असे मोहन भागवत म्हणाले आहेत. भागवत ज्या विश्‍वासने बोलले आहेत ते पाहता, देशाला आता सैन्याची गरज नसून संघाचे स्वयंसेवक सीमेवर जाऊन हे मोर्चे सांभाळू शकतात. अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे म्हणजे, सध्या सीमेवर आपल्या जीवाची बाजी लावून लढणार्‍या विरांचा व गोळ्या झेललेल्या सैनिकांचा अपमानच ठरावा. संघाचे स्वयंसेवक जर लाठी-काठी घेऊन सीमेवर लढणार असतील, तर चांगलेच आहे. कारण त्यामुळे सरकारचे करोडो रुपये वाचणार आहेत. स्वयंसेवकांना सैनिकांएवढा पगारही देण्याची गरज नाही. त्यांना जगण्यापूरते मानधन दिले तरी पुरु शकते. यातून सरकारच्या सध्या जो मोठा आर्थिक भार आहे, तो कमी होऊ शकतो. कदाचित भागवतसाहेब हे बोलणार हे लक्षात घेऊनच अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात लष्करासाठी कमी निधींची तरतूद केली असावी. संघाने असे करावेच कारण त्यामुळे सरकारकडे अब्जावधी रुपये वाचणार आहेत व त्यामुळे हा वाचलेला पैसा विकास कामांकडे वळविता येईल. काही जुजबी बदल आपल्यला करावे लागतील. उदाहरणार्थ लष्करप्रमुख हे पद रससंघचालकांना घ्यावे लागेल व सैनिकांचा गणवेश बदलून खाकी फूलपँट व पाढरी शर्ट करावा लागेल. सरकारला हे गणवेश पुरविण्यासाठी खर्चही करावे लागणार नाहीत, कारण हे गणवेश प्रत्येक स्वयंसेवकाकडे आहेतच. सध्या सरकारने रेल्वे पूल उभारणीची कामेही लष्कराला द्यायला सुरुवात केली आहेच. त्याकामी सुध्दा स्वयंसेवक आपले गणवेश धारण करुन देशाच्या भल्यासाठी पूल उभारण्यास सज्ज होतील. खरोखर ही कल्पना यापूर्वीच्या कॉग्रेसच्या मूर्ख सरकारना सुचली नाही. ती जर सुचली असती तर कितीतरी सैनिकांचे प्राण वाचले असते. युद्ध हे शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी लढले जाते. लष्करासारखे प्रशिक्षण असलेली इतक्या मोठ्या कार्यकर्त्यांची फौज जर एखाद्या संघटनेपाशी वा नेत्यापाशी असेल, तर या देशातील लोकशाही पद्धतीलाच त्याने धोका संभवू शकतो. कारण लष्कराचे काम हे या देशातील सीमा सुरक्षित ठेवणे असते. त्यामुळे लष्कर हे एका अर्थाने या देशातील लोकशाहीचे संरक्षक कवच आहे. या देशातील लष्कर हे राजकारणरहित राहिल्यामुळेच या देशातील लोकशाही सत्तर वर्षे बिनदिक्कत टिकू शकली. जर या देशातील लष्कर हे हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित झाले असते तर देशातील लोकशाहीचे नक्की काय झाले असते या प्रश्‍नाचे उत्तर आपल्याला आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान नामक राष्ट्राच्या अवस्थेकडे पाहून तात्काळ मिळू शकते. परंतु संघ ही संघटना बिनराजकीय असल्याचा दावा केला जातो, त्यामुळे काहीच चिंता करायचे कारण नाही. त्यामुळे आता संघाच्या सीमेवर लढणार्‍या स्वयंसेवकांची नोंदणी आदेश आल्यवर सुरु करायला हरकत नाही. सध्याच्या सरकारकडे पाशवी बहुमत आहे, त्या जोरावर त्यांनी पुढील शंभर वर्षे कोणाचीही सत्ता आली तरी सीमेवर सैनिक हे स्वयंसेवकच असतील असाही घटनाबदल करुन घ्यावा. कारण जर कदाचित विरोधकांची सत्ता आल्यास स्वयंसेवकांना सीमेवरील देशसेवा सोडून घरी परवावे लागेल... तसे होऊ नये व देशरक्षण व्हावे ही यामागची इच्छा.
-----------------------------------------------------------------

त्रिपुरातील संघर्ष

मंगळवार दि. 13 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
त्रिपुरातील संघर्ष
ईशान्य भारतातील छोट्या असलेल्या त्रिपुरा या राज्यात सध्या राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. डाव्या विचारसारणीचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व उजव्या विचारांचा भाजप यांच्यात थेट संघर्ष असलेले पहिले राज्य. तसे पाहता, भाजपासाठी हे राज्य फारसे काही महत्वाचे नाही, मात्र हा वैचारिक संघर्ष असल्याने त्यांच्यादृष्टीने हे राज्य बळकाविणे महत्वाचे ठरणार आहे. केरळात त्यांनी गेल्या वर्षी सत्ता बळकाविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्रिपुरावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यासाठी त्ेयांनी गेली दौन वर्षे येथील सरकार व मंत्र्यांना कसे बदनाम करता येईल याची पध्दतशीर मोहिम आखली होती. गेली अडीच दशके या राज्यात माकपची सत्ता आहे. या महिन्याच्या अठरा तारखेला त्रिपुरात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. माकपला त्यांचा हा बालेकिल्ला राखण्यासाठी भाजपशी जबरदस्त संघर्ष करावा लागत आहे. बदल करा, अशी भाजपची या निवडणुकीतील घोषणा आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत प्रमुख विरोधी पक्ष असणारा काँग्रेस या लढतीत कुठेच नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अवघी दीड टक्के मते मिळवणारा भारतीय जनता पक्ष यावेळी थेट सत्तेच्या स्पर्धेत आहे. त्याची कारणेही तशीच आहेत. एक तर काँग्रेसच्या काही आमदारांनी तृणमूल काँग्रेसमार्गे थेट भाजपचा मार्ग धरला. गेल्या वेळी दहा जागा जिंकणार्‍या काँग्रसच्या सात आमदारांनी पक्षांतर केले आहे. अगदी यावेळी काँग्रेसची उमेदवार यादी जाहीर झाल्यावर त्यांच्या एका उमेदवाराने थेट भाजपमध्येच प्रवेश केला. इतकी घाऊक -पक्षांतरे त्रिपुरात झाली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी प्रत्येक जागा महत्त्वाची आहे. आता उत्तरेत व पश्‍चिमेकडे जागा वाढण्याची फारशी संधी त्यांना नाही. त्यामुळे ईशान्येकडील छोटया राज्यांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. आसाम, अरुणाचल व मणिपूरमध्ये कमळ फुलविल्यानंतर आता त्रिपुरात सत्तेसाठी  प्रयत्न चालू आहेत. त्रिपुरातील राजकारण भाजपला माहीत नाही, त्यांना जनता थारा देणार नाही असा माकपचा दावा आहे. भाजपने निवडणुकीसाठी पूर्वीपासूनच तयारी केली आहे. भाजपचे प्रभारी व माजी संघ प्रचारक सुनील देवधर हे तिथे गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून काम करत आहेत. देवधर यांनी संघ कार्यकर्ते बिपलब कुमार देव यांना राजकारणात आणले. आज ते त्रिपुरा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. तेच पक्षाचा चेहरा आहेत. त्रिपुरातील 67 टक्के जनता दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगत असून, जवळपास एक तृतीयांश बेरोजगार असल्याचा आरोप देवधर यांनी केला. सरकार जरी 97 साक्षरता असल्याचे सांगते मात्र तो आकडा फसवा आहे, असा भाजपाचा दावा आहे. त्यात बरोबर रोझ व्हॅली चिट फंड घोटाळा निवडणुकीत गाजत आहे. विधानसभेत सरकारनेच घोटाळा झाल्याचे मान्य केले मग कशाच्या आधारावर त्यांना झटपट कार्यालये उघडण्यास परवानगी दिली असा सवाल देवधर यांनी केला आहे. आदिवासी भागात संघाचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. भाजपने इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा या आदिवासी गटाशी आघाडी केली आहे. त्यामुळे डाव्यांना हमखास मिळणार्‍या वीस आदिवासी बहुल जागांवर यंदा चुरस निर्माण झाली आहे. गेली वीस वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविणार्‍या माणिक सरकार यांच्या प्रतिमेवरच माकपची भिस्त आहे. देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री, साधी रहाणी असा त्यांचा लौकिक आहे. तळागाळात कार्यकर्त्यांचे जाळे पसरलेला पक्ष असल्याने माकपला पराभूत करणे कठीण असल्याचे मानले जाते. परंतु पश्‍चिम बंगालमध्येही असेच बोलले जात होते, तरी तृणमूल कॉग्रसने तेथील माकपची 35 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली. मानव विकास निर्देशांकात त्रिपुरात वरच्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे भाजपचे आरोप खोटे आहेत असे माकपचे त्रिपुरा पूर्व मतदारसंघातील खासदार जितेंद्र चौधरी यांचे मत आहे. शिक्षण असो वा आरोग्य या मुद्दयावर इतर राज्यांशी तुलना करायची असेल तर भाजपने चर्चेला यावे असे आव्हानच त्यांनी दिले. त्रिपुरात साडे चार लाख सरकारी नोकर आहेत. सरकारी रोजगार विनिमय केंद्रे उत्तम पद्धतीने काम करतात असा भाकपचा दावा आहे. एकूणच माकप विरुद्ध भाजप असे स्वरूप असलेल्या या निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष आहे. काही स्थानिक वाहिन्यांनी केलेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये  भाजप व माकपमध्ये कडवी झुंज होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. राज्यात पुन्हा आमचेच सरकार येईल असा माकपला विश्‍वास आहे. परंतु ही निवडणूक माकपला सोपी नाही, हे मात्र नक्की. राज्यात साडे सात लाख बेरोजगार असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. माकप सरकारला राज्याचा औद्योगिक विकास करता आला नाही हा आणखी एक त्यांचा आरोप. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती ठप्प असल्याचा भाजपचा दावा आहे. त्रिपुरात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग अद्यापही लागू करण्यात आलेला नाही. सत्तेत आल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन भाजपने दिले आहे. त्या मतांची बेगमी भाजपा करु पाहात आहे. राज्यातील बांबू व रबरला मिळणार्‍या दरांवरून शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. विशेषत: रबर शंभर रुपयांना विकत घेऊन ते दुप्पट दराने विकले जातात. त्यातून रबर माफिया तयार झाले आहेत. राज्यातील रस्ते व पायाभूत सुविधांचा अपेक्षित विकास न होणे, हे मुद्े भाजपाने उपस्थित केले आहेत. त्यातून भाजपाकडे सत्ता येईल का, हसावल आहे. त्याचबरोबर भाजपाने भरपूर पैसा या निवडणुकीत टाकला आहे. मात्र येथील जनता पुन्हा एकदा माकपबरोबर राहते ते पहावे लागेल.
-------------------------------------------------------------------------

बोफोर्स नंतर आता राफेल

सोमवार दि. 12 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
बोफोर्स नंतर आता राफेल
गेले तीन दशके देशात बोफोर्सचा मुद्दा गाजत आहे, आता त्यापाठोपाठ राफेल लढावू विमानांच्या खरेदीत काही तरी काळेबेरे झाल्याचा संशय व्यक्त होऊन त्याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. सरकारने देखील गुप्ततेचा मुद्दा पुढे करीत या खरेदीविषयी मौन बाळगले आहे, त्यामुळे यासंबंधी पुन्हा एकदा संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. बोफोर्सवरुन गेल्या तीन दशकात बरेच काहूर उठले, विरोधी पक्षांची सरकार येऊन गेली परंतु ते यात नेमका किती कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला ते ठोसपणाने सांगू शकलेले नाहीत. सगळ्यांनीच यासंबंधी हवेत गोळीबार केले, कोट्यावधी रुपयांचे आकडेवारी सांगण्यात आली, गांधी घराण्यावर आरोप केले गेले परंतु कोणत्याच चौकशीतून हे आरोप काही सिध्द झालेले नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीला बोफोर्सचे हे भूत उकरले जाते व पुन्हा आरोपींच्या फैरी झाडल्या जातात. निवडणुका थंड झाल्या की आरोप मिटतात. हा भ्रष्टाचार सुमारे 35 कोटी रुपयांचा होता असे बोलले जात होते. परंतु आजवर ज्या काही त्यासाठी नेमलेल्या चौकश्या झाल्य त्यावर यापेक्षाही जास्त कोटी रुपये खर्च झाले हे सत्य आहे. मात्र बोफोर्सचा प्रश्‍न काही निकालात लागत नाही. आता भाजपाच्या काळात राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. परंतु हे प्रकरण देखील बोफोर्सच्या मार्गानेच जाईल असे दिसत आहे. यातून आगामी निवडणुकीसाठी कॉग्रेस व विरोध पक्ष आता तोफखाना सज्ज करीत आहेत, असा राहूल गांंधी यांनी केलेल्या आरोपावरुन तरी अंदाज येतो. आता पुढले वर्षभर तरी ही लढावू विमान खरेदी वादाचा विषय सर्वत्र चघळला जाणार आहे. बोफोर्सच्या वादाने राजीव गांधी यांना सत्ता गमावण्याची वेळ आली आणि त्यावेळी साध्या तपशिलाचा खुलासा करण्यासही सरकार राजी नव्हते. आता देखील त्याची पुनरावृत्ती व्हावी अशी आखणी कॉग्रेसकडून केली जात आहे. सरकार या व्यवहारातील तपशील संसदीय समितीसमोर देण्यास तयार आहे आणि तेव्हाच्या सरकारने कुठलाही तपशील संसदीय समितीलाही देण्यास नकार दिला होता, हे विसरता येणार नाही. दोन देशांतील करार वा संरक्षणविषयक साहित्याच्या खरेदीचे तपशील, अनेक कारणांनी गोपनीय राखले जातात. देशाच्या संरक्षणाचा मुद्दा असल्याचे कारण त्यात पुडे दाखविले जाते. मग हा नियम जर राफेलला लागू असेल तर तो बोफोर्सलाही लागू आहे, याचे सोयीस्कर विसरले जाते. शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्या वेगवेगळ्या देशांना समान किमतीत साहित्य विकत वा पुरवत नसतात. साहजिकच, कोणाला स्वस्त पुरवठा झाल्याने अन्य ग्राहकांनी नाराज होऊ नये, म्हणून ही गोपनीयतेची अट सगळीकडे घातली जात असते. तसेच उत्पादक कंपनी कुठलीही असो, तिची विमाने वा तोफा जशाच्या तशा खरेदी होत नसतात. प्रत्येक ग्राहक देशाच्या आवश्यकतेनुसार त्यात महत्त्वाचे तांत्रिक फेरबदल होत असतात. त्यानुसारही किमतीत फरक पडत असतो. असे तपशील जाहीरपणे सांगता येत नाहीत. कारण, शत्रुदेशाला तशी तुमच्या युद्धसाहित्याची माहिती मिळण्यात धोका असतो. म्हणूनच गोपनीयतेची अट घातली व पाळली जात असते. हेच अगदी यूपीएच्या कारकिर्दीत झाले आहे आणि त्याला कोणी आव्हान दिलेले नव्हते. महत्त्वाची बाब म्हणजे याचीच जाणीव असल्याने यूपीएचे संरक्षणमंत्री असलेले ए. के. अँटोनी यांनी राज्यसभेत बोलताना राफेलविषयी मौन धारण केले. हा सौदा यूपीएच्या काळातच सुरू झालेला होता; पण त्यावरून खूप वादळ उठल्याने तो रेंगाळलेला होता. दरम्यान, सत्तापालट झाले आणि मोदी सरकार सत्तेत आले. तो सौदा नव्या सरकारने पूर्ण केला असून, त्यात खर्चलेली रक्कम अधिक असण्यावर काँग्रेस पक्षाने आक्षेप घेतलेला आहे. कुठल्याही दलाल वा मध्यस्थाशिवाय हा व्यवहार झालेला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु हे खरे असेलच असे नाही. कारण जगार अशा प्रकारचे व्यवहार हे दलाली शिवाय होत नाहीत. पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी दलाली न घेता व्यवहार करण्यात येईल अशी घोषमा केली होती. भले भारत सरकारकडून दलाली दिली जाणार नाही, मात्र कंपनीकडून दिली गेल्यास त्याचे काय? याविषयी कोण बोलत नाही. यूपीएच्या कारकिर्दीत संरक्षणमंत्री म्हणून ए. के अँटोनी यांनी काम पाहिले व या सौद्याचा आरंभही त्यांच्याच कारकिर्दीतला आहे. त्यामुळेच त्यातले असे बारकावे व तपशील त्यांना नेमके कळू शकतात. बुधवारी राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण संपल्यावर अँटोनी बोलायला उभे राहिले आणि त्यांनी राफेल संबंधात कुठलाही शब्द अँटोनी यांनी उच्चारला नाही. कारण, गोपनीयतेचा मुद्दा असल्याची त्यांना जाणीव आहे. किंबहुना, त्यांनी अशा विषयात उथळ आरोप केले असते, वर या विषयाला नको ते वळण लागले असते. त्यांच्या काळातील अनेक गोपनीय प्रस्ताव करारही खुले करण्याचे रस्ते मोकळे झाले असते. ते राष्ट्रीय सुरक्षेला घातक असले, तरी राजकारणाला त्याचा धरबंद राहिलेला नाही. सत्तेतील पक्ष बदलत असतात; पण सरकारचा कारभार एकच मानला जातो. म्हणूनच यूपीएच्या कारकिर्दीतले गोपनीयतेचे शब्द मोदी सरकारला पाळावे लागत असतात आणि आजच्या सरकारलाही विविध बाबतीत गोपनीयतेला प्राधान्य द्यावेच लागणार आहे. रोफेलचे हे भूत बोफोर्सप्रमाणे राजकारण्यांच्या मानगुटीवर बसू नये यासाठी भाजपाने जेवढे शक्य आहे तेवढी पारदर्शकता या व्यवहारात ठेवावी.
------------------------------------------------