Tuesday, 18 April 2017

नक्षलवादी चळवळीचे पितामह

बुधवार दि. 19 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
नक्षलवादी चळवळीचे पितामह
देशातील नक्षलवादी चळवळीतील एक प्रमुख नेते व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओवादी या पक्षाचे दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते नारायण संन्याल यांचे सोमवारी रात्री कोलकाता येथे वयाच्या 80व्या वर्षी निधन झाले. सी.पी.आय.(माओवादी) या पक्षाचे सरचिटणीस एल.लक्ष्मण राव यांच्या नंतर त्यांचे पक्षात स्थान होते. गेली काही वर्षे ते प्रकृती अस्वासाथामुळे पक्षात सक्रिय नव्हते. मात्र चळवळीशी काही ना काही कारणाने जोडलेले होते. त्यांच्या जाण्याने नक्षलवादी चळवळीतील एक प्रमुख नेता, ज्यांना आपण नक्षलवादी चळवळीतील पितामह म्हणू शकतो, तोे काळाच्या पडद्याअड गेला आहे. नारायण संन्याल हे सध्याच्या नक्षलवादी चळवळीतील नेत्यांसारखे नव्हते. नक्षलवादाच्या विचाराने प्रभावित होऊन त्यांनी आपल्या खांद्यावर लाल झेंडा घेतला होता. शेवटपर्यंत व आपल्या विचारांशी व आपल्या तत्वज्ञानाशी प्रामाणिक राहिले. गेल्या तीन दशकात नक्षलवादी चळवळीत अनेक बदल झाले. कामगार, कष्टकर्‍यांच्या खर्‍या स्वातंत्र्यासाठी आपल्याला सशस्त्र उठावच केला पाहिजे व तोच क्रांतीचा खरा मार्ग आहे. बंदुकीच्या गोळीनेच अनेक उत्तरे दिले दिली पाहिजेत, असे मानत मोठी झालेली नक्षलवादी चळवळ आज आपले तत्वज्ञान बाजुला ठेवून अतिरेक्यांशी जऴळीक साधण्यापासून ते खंडणी गोळा करण्यांपर्यंत पोहोचली आहे. सध्याच्या नक्षलवाद्यांच्या या कृत्यांमुळे एकूणच डाव्या चळवळीला यातून बदनाम केले जात आहे. मात्र संन्याल हे या पिढीचे टोकाचे जाऊन सशस्त्र लढा देणार्‍यातले पुढारी नव्हते. एक बाब आजही खरी आहे की, सशस्त्र लढा हेच उत्तर आहे, असे मानणारे ते जरुर होते, मात्र त्यासाठी त्यांनी आपल्या तत्वज्ञानाशी तडजोड केली नाही. त्यावेळच्या एकसंघ असमार्‍या बांगलातील बोगरा जिल्हयातील एक सधन कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. आता हा जिल्हा बांगला देशात आहे. सुरुवातीपासून त्यांना फुटबॉलची विशेष आवड होती. त्यामुळे हा मुलगा फुटबॉलचा खेळाडू होईल व आपले नाव काढेल असा घरच्यांचा कयास होता. मात्र त्यांचा हा अंदाज पूर्णपणे खोटा ठरला. तरुणपणातच नारायण संन्याल हे डाव्या चळवळीकडे ओढले गेले. त्यांचे वडिल हे स्वातंत्र्यसैनिक होते व जिल्ह्याचे कॉग्रेसचे नेते होते. त्यांच्या घरी कॉग्रेसच्या अनेक मोठ्या नेत्यांची उठबस असे. त्याकाळच्या कॉग्रेसच्या नेत्या सरोजिनी नायडू, पश्‍चिम बंगालच्या स्थापनेनंतर झालेले तेथील दुसरे मुख्यमंत्री बी.सी. रॉय हे त्यांच्या घरी नेहमी येत असत. आपल्या मुलाने देखील कॉग्रेस पक्षात काम करावे असे त्यांच्या वडिलांना नेहमी वाटे. परंतु संन्याल हे सुरुवातीपासूनच डाव्या चळवळीकडे ओढले गेले होते. 1940 साली संन्याल कुटुंब हे पश्‍चिम बंगालमध्ये स्थायिक झाले आणि त्यानंतर तर तेथील कडव्या नक्षलवादी चळवळीशी ते जोडले गेले. कोलकात्यातील युनायटेड बँक ऑफ इंडियात ते नोकरीला लागले. 1960 साली त्यांनी नोकरी सोडली व सी.पी.आय.(मार्क्स-लेनिनवादी) या पक्षात पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून दाखल झाले. त्यावेळी पश्‍चिम बंगालमध्ये व देशातील अनेक भागात नक्षलवादी चळवळ जोरात होती. त्याकाळी तरुणांचा ओढा डाव्या पक्षांकडे जास्त होता. स्वातंत्र्य मिळून दोन दशके ओलांडूनही देश विकासाच्या प्रगतीपथावर नव्हता त्यामुळे यातील नक्षलवाद्यांचे ठाम मत होते की, ब्रिटीशांशी समझोता करुन मिळविलेले हे स्वातंत्र आपल्याला नको आहे. सशस्त्र लढा करुन आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून कामगार व कष्टकर्‍यांची सत्ता स्थापन करावयाची आहे. त्यांच्याकडे त्यावेळच्या सोव्हिएत युनियनच्या क्रांतीपेक्षा चीनमधील मोओंच्या क्रांतीची प्रेरणा होती. नारायण संन्याल हे याच पिढीतील होते. सी.पी.आय.(एम.एल.) या पक्षात बिहारचे नेते सत्यनारायण सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली फूट पडली. संन्याल हे आपल्या मूळ पक्षातच राहिले व त्यांनी बिहारमधील भूमिहीन, लहान शेतकर्‍यांना संघटीत करण्याचे ठरविले. 1972 साली त्यांना अटक झाली व 1977 साली पश्‍चिम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार आल्यावर त्यांची सुटका झाली. डाव्या आघाडीने सत्तेत आल्यावर अनेक नक्षलवाद्यांची शिक्षा माफ केली होती, त्यात संन्याल यांची सुटका झाली. सुटका झाल्यावर संन्याल पुन्हा बिहारला पक्ष बांधणी करण्यासाठी भूमिहीनांमध्ये काम करु लागले. 1980 साली त्यांनी नक्षलवादी विचारांच्या विविध गटांना एकत्र करुन त्यांचा एक पक्ष स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. अर्थात त्यांचे हे काम काही सोपे नव्हते. तरीही त्यांनी मोठ्या जिद्दीने केले. यासाठी त्यांना वैचारिक संघर्ष करावा लागला व यातून सी.पी.आय.(एम.एल.) पार्टी युनिटी हा नवा पक्ष स्थापन झाला. यात त्यांनी विविक्ष लहान नक्षली विचारांच्या गटांना एकत्र आणले. 1980 साली बिहारमधील मोठ्या जमीनदारांच्या खासगी सेनांच्या विरोधात या नव्या पक्षाने मोठे आंदोलन केले. वेळ पडेल त्यावेळी त्यांच्याशी त्यांना त्यांच्या भाषेत चोख उत्तर दिले. यासाठी त्यांच्या सशस्त्र सेनेचा फायदा झाला. 1990 साली पार्टी युनिटी, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर व पिपल्स वॉर ग्रुप या तीन नक्षली संघटनांना एकत्र आणण्यात त्यांना यश आले. यातही संन्याल यांची महत्वाची भूमिका होती. 2004 साली त्यांनी अशा विविध गटांना एकत्र आणले व सी.पी.आय.-माओवादीची स्थापना झाली. त्यांना कसे एकत्र आणले त्याचे गुपित त्यांनी कधीच उघड केले नाही. यासंबंधी ते बोलणेही टाळत असत. आता त्यांच्या जाण्याने नक्षली गटांना एकत्र कसे आणले हे गुपित गुपितच राहिले आहे. आता तर त्यांच्या जाण्याने नक्षलवादी चळवळीचे पितामह काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत, असेच म्हणता येईल.
----------------------------------------------------------------

मुस्लिम महिलांना न्याय

मंगळवार दि. 18 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मुस्लिम महिलांना न्याय
कोणतेही ठोस कारण नसेल तर एखाद्या मुस्लिम महिलेला तिहेरी तलाक देता येणार नाही, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोडाने दोन दिवसांच्या चिंतनानंतर जाहीर केले आहे. शरियत कायदयात घटस्फोटाची कारणे सांगितली गेली आहेत. या कारणांव्यतिरिक्त जर एखाद्याने वेगळ्या कारणासाठी तलाक दिला, तर अशा व्यक्तीवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल, अशी भूमिकाही बोर्डाने जाहीर केली आहे. मुस्लिम समाजातील घटस्फोटाबाबत लोकांमध्ये अज्ञान आहे. हे अज्ञान दूर करण्यासाठी नियम-कायदे प्रसिद्ध केले जातील असेही बोर्डाने स्पष्ट केलेे. मात्र या संदर्भात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या निर्णयाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केलेली नाही. बोर्ड लवकरच पती-पत्नींमधील विवादाबाबत कोड ऑफ कंडक्ट प्रसिद्ध करणार आहे. याबरोबरच पुरुषांनी महिलांना आपल्या मालमत्तेतील वाटा द्यावा असे आवाहनही बोर्डाने केले आहे. लग्नसमारंभात वारेमाप खर्च करू नये असा सल्लाही बोडार्ने दिला आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये सध्या तिहेरी तलाक पद्धतीच्या घटनात्मक वैधतेबाबच सुनावणी सुरू आहे. तिहेरी तलाक मुद्यावर बाहेरील हस्तक्षेप मान्य करता येणार नाही असा निर्णय बोर्डाच्या वर्किंग कमिटीने घेतला आहे. तिहेरी तलाक पद्धत हा शरियाचा भाग आहे. शिवाय तो धार्मिक नियम असल्याकारणाने मौलिक अधिकार आहे असेही बोर्डाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र बिकट परिस्थितीत देखील तिहेरी तलाक पद्धतीची अंमलबजावणी करता यावी यासाठी बोर्डाने नियम-कायदे तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार मनमानी करून जो कोणी तीन वेळा बोलून तलाक पद्धतीचा वापर करेल अशावर सामाजिक बहिष्कार टाकून दंडही आकारला जाणार आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दिलेले हा निकाल महिलांना योग्य न्याय देणार आहे व त्याचे स्वागत झाले पाहिजे.
---------------------------------------------------------

रायगडाची नवी ओळख

मंगळवार दि. 18 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
रायगडाची नवी ओळख
एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जाणारा रायगड आता आपली ओळख हरवून बसला आहे. जिल्ह्यतील शेती क्षेत्रात झपाट्याने घट होत असून याची जागा औग्योगिक क्षेत्र घेत आहे. मुंबईपासून जवळ असल्यामुळे येथील जमिनींचा औग्योगिकीरकरणासाठी मोठा वापर 80च्या दशकापासून सुरु झाला होता. मात्र अंबांनींच्या सेझला येथील शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध केल्याने येथील औद्योगिकीकरणाला थोडा फार आळा बसला होता. आता मात्र पुन्हा एकदा येथे अनेक कंपन्या आपले प्रकल्प थाटण्यासाठी योजना आखीत आहेत. तसेच येथे नियोजित असलेल्या आन्तरराष्ट्रीय विमानतळासाठी दोन हजार हेक्टर जागा लागणार असल्याने पनवेलजवळची मोक्याची जागा शेतकर्‍यांच्या हातून गेली आहे. त्यापेक्षाही या विमानतळामुळे केवळ येथीलच नव्हे तर या परिसरातील किमान 200 कि.मी परिसारातील विकास झपाट्याने होणार आहे. मागील चार वर्षांत सुमारे सात हजार हेक्टर शेती क्षेत्रात घट झाली आहे. सध्या जिल्ह्यात एक लाख 34 हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेती करण्यात येत आहे. चार वर्षांपूर्वी एक लाख 41 हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेती करण्यात येत होती. तसेच सध्या नवी मुंबई विमानतळ, साबरकुंड धरण प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. तसेच करंजा टर्मिनल व रेवस आवरे पोर्ट यासह इतर प्रकल्पांसाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यामुळे पुढील काळात आणखी शेती क्षेत्रात घट होणार आहे. मुंबईपासून जवळ असणार्‍या रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाचे जोरदार वारे आता पुन्हा वाहू लागले आहेत. औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यातील जमिनींचे दर गगनाला भिडल्याने, शेतकरी या प्रलोभनाला भुलून आपली शेती विकू लागले आहेत. परिणामी नजिकच्या काळात भाताचे कोठार ही रायगड जिल्ह्याची ओळख पुसली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. माागील चार वर्षांत 7 हजार हेक्टरने शेतीच्या क्षेत्रात घट झाली आहे. जिल्ह्यतील अलिबाग, पेण, खालापूर, पनवेल, उरण, रोहा, महाड, माणगाव, श्रीवर्धन तालुके सध्या औद्योगिक विकासाचा केद्रबिंदू ठरत आहेत. एकामागून एक महाकाय औद्योगिक प्रकल्प या परिसरात दाखल होत आहेत. तसेच जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार्‍या भूसंपादनात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन केले जाणार आहे. तसेच मुंबईतील लोकांसाठी रायगड जिल्ह्यातील अनेक भागात गृहर्निमाणचे प्रकल्प उभे राहात आहेत. मुंबई व पुणेकरासाठी सेकंड होम म्हणून हा एक चांगला पर्याय ठरत आहे. मात्र यातील सर्वात दुदैवाची बाब म्हणजे यात शेतकर्‍यांच्या हातची जमीन आता हळूहळू संपुष्टात येऊ लागली आहे. उरणसारख्या भागात जे.एन.पी.टी. बंदर जवळ असल्याने कंटेनरचे मोठे यार्ड उभे राहात आहेत. त्यामुळे शेती करण्यापेक्षा जमीनी विकून पैसा उभारण्यात शेतकर्‍यांना विशेष रस आहे. अर्थात हा शेतकरी आलेला पैसा काही जपून ठेवत नाही गुंतवणूक करण्याअगोदरच त्याच्या हातातून आलेला पैसा कधी खर्च होतो तेच त्याला समजत नाही. परिणामी हा शेतकरी पुन्हा बेघर होत आहे. यातून त्याची व्यसनाधिनता वाढते आहे. त्यामुळे या शेतकर्‍याला तेथून जवळच असणार्‍या एखाद्या औद्योगिक वसाहतीतील कंपनीत काम करण्याची पाळी येत आहे. हा शेतकरी आपली वडिलोपार्जित शेती विकून खाऊ लागल्यामुळे या परिसरात अनेक मासाजिक व आर्थिक प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी आपली जमीन विकताना हजार वेळा विचार केला पाहिजे.

ऑपरेशन क्लीन-भाग दुसरा

सोमवार दि. 17 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
ऑपरेशन क्लीन-भाग दुसरा
नोटाबंदीने नेमका सरकारच्या तिजोरीत किती पैसा जमा झाला याचे गणित अजून कोणीही मांडायला तयार नाही. मात्र आता आयकर विभागाने ऑपरेशन क्लीन मनीच्या दुसर्‍या टप्प्याला सुरुवात केली असून यावेळी 60 हजार लोक त्यांच्या रडारवर आहेत. या सर्वांची आयकर विभाग कसून चौकशी करणार आहे. नोटाबंदी निर्णय जाहीर झाल्यानंतर बाजारात आलेला काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या हेतूने ऑपरेशन क्लीन मनी कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. ऑपरेशन क्लीन मनीच्या पहिल्या टप्प्यात नोटाबंदीदरम्यान संशयितरित्या आर्थिक व्यवहार करणार्‍या 18 लाख लोकांना नोटीस पाठवली होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) नोटाबंदी निर्णय जाहीर झाल्यापासून म्हणजेच 9 नोव्हेंबरपासून ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत केलेल्या कारवाईत 9 हजार 934 कोटींची अघोषित संपत्तीची माहिती मिळवली आहे. 8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. एकूण 60 हजार लोकांची ओळख पटली असून यामध्ये 1300 हाय रिस्क लोकांचा समावेश आहे. नोटाबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करणार्‍यांवर नजर ठेवण्यात आली होती. महागडी संपत्ती खरेदी करण्याची सहा हजार प्रकरणे उजेडात आली आहेत. तर परदेशी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची तसेच परदेशात पैसे पाठवण्याच्या 6600 प्रकरणांचा अत्यंत बारीकीने तपास केला जात आहे. जर त्यांच्या उत्तराने समाधान झाले नाही तर सर्वांची सविस्तर चौकशी केली जाणार आहे. आयकर विभागाने याचवर्षी 31 जानेवारी रोजी ऑपरेशन क्लीन मनी लाँच केलं होतं. याअंतर्गत 17.92 लाख लोकांना ऑनलाइन नोटीस पाठण्यात आली होती. यामध्ये फक्त 9.46 लाख लोकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरं दिली होती. आता दुसर्‍या टप्प्यात किती लोक सापडतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. यात जर पार काही सापडले नाही तर सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय अगदीच फ्लॉप गेला होता असे म्हटले पाहिजे.
-----------------------------------------------------------

मायक्रो फायनान्स हे आधुनिक पठाणच

सोमवार दि. 17 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मायक्रो फायनान्स
हे आधुनिक पठाणच
आपल्याकडे व्याज देणारे पठाण आता संपले आहेत. गेल्या दोन दशकात व्याजाने पैसे देणारे पठाण आता आपल्याला फारसे पहायला मिळत नाहीत. मात्र त्याची जागा आता आधुनिक काळातील पठाणांनी घेतली आहे. खासगी सावकारी ही त्यातीलच एक पठाण ठरले आहेत. मात्र मायक्रो फायनान्स या कंपन्या देखील याला काही अपवाद राहिलेल्या नाहीत. या कंपन्या बचत गटाच्या गोंडस नावाने काम करुन ग्रामीण भागातील अनेक गरीबांना नाडत असल्याचे आढळले आहे. आधुनिक काळातील हे पटाणच आहेत असे म्हटल्यास त्यात काही वावगे ठरु नये. सोलापुरातील सुमारे 70 हजार महिला विडी कामगारांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचा चांगलाच विळखा पडला असून यात कर्जाची परतफेड करता येईना म्हणून विडी कामगार पार खचत चालल्या आहेत. त्यातून आत्महत्या करून थेट मृत्यूला कवटाळण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. मायक्रो फायनान्स अशा प्रकारे गरीबांना नाडण्याचे व सावकारशाही रेटण्याचे काम आपल्या विविध कर्ज योजनांनतून करीत आहे. सोलापूरातील वीणकर समाजातील गोरगरीब महिला मोठया संख्येने विडी उद्योगात काम करतात. विधवा, परित्यक्ता असलेल्या महिलांसह आर्थिकदृष्टया गरीब असलेल्या महिलांना विडी वळण्याच्या कामाचा मोठा आधार मिळतो. मुळात किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरीत काम करणार्‍या महिला विडी कामगारांवर एकापाठोपाठ संकटांची मालिका सुरूच आहे. या महिलांना संघटीत करण्याचे आजवर बरेच प्रयत्न झाले मात्र त्यात अनेकांना फारसे यश आलेले नाही. आता मात्र या महिलांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी आर्थिकदृट्या नाडण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय धूम्रपानविरोधी कायद्यातील कठोर तरतुदीमुळे तयार विडी बंडलाच्या वेष्टनाचा तब्बल 85 टक्के भाग वैधानिक इशार्‍यासाठी वापरण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे विडी उद्योग घटत आहे. विडी पिणार्‍यांची संख्या गेल्या काही वर्षात कमी झाली आहे. परिणामी विडी कामगारांचा रोजगारही संकटात आला आहे. यातच गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या नोटाबंदीचा फटका विडी कामगारांना मोठया प्रमाणात बसला होता. दोन-तीन महिने विडी कामगारांना मजुरीपासून वंचित राहावे लागले असताना दुसरीकडे बँंकांद्वारेच मजुरी अदा करण्याचे बंधन घालण्यात आल्याने अशिक्षित विडी कामगार वैतागल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी नाडलेल्या या विडी कामगारांच्या भोवती कर्जवसुलीचा फास आवळायला सुरूवात केल्यानंतर कर्ज परतफेड कशी करायची, या विवंचनेतून आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय विडी कामगार घेत आहेत. बहुतांशी महिला मनाने खंबीर असतात. कोणत्याही संकटाला धैर्याने सामोरे जाण्याची मानसिकता त्यांच्या अंगी बाणवलेली असते. परंतु सोलापुरात महिला विडी कामगार अशा आर्थिक विवंचनेमुळे पार खचल्या आहेत. त्यातून आत्महत्यांचे प्रकार वाढू लागले आहेत. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी पैसा नसल्याने आलेल्या नैराश्येतून आत्महत्येचा मार्ग पत्करण्याचे प्रमाण वाढले आहेत. मराठवाडा व विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची प्रकरणे वाढत असताना आता त्यात विडी कामगारांची भर पडली आहे. ही बाब अतिशय चिंतनीय असून त्यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यातच यावर उपाययोजना केल्या पाहिजेत अन्यथा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या प्रकरणांप्रमाणे विडी कामगारांच्या आत्महत्या आवाक्याबाहेर जातील.