Monday, 19 June 2017

शहा यांची हेडमास्तरी

मंगळवार दि. 20 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
शहा यांची हेडमास्तरी
भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तीन दिवस झंझावती मुंबई दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी अनेक भेटीगाठी घेतल्या, पक्षनेत्यापुढे हेडमास्तरी केली. सध्या सत्ता आहे म्हटल्यावर सर्वजणांनी गुपचूप एैकून घेतले. परंतु ही हेडमास्तरी त्यांची फार दिवस टिकणारी नाही. आपला सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेलाही दोन गोष्टी सुनावल्या अशी बाब आता उघड झाली आहे. मातोश्रीला कितीही बंदोबस्तात ठेवले असेल तरी प्रत्येक भिंतीला कान हे असतातच. शिवसेनेला चार गोष्टी सुनावल्या असल्याचा हा कान भाजपाचाच आहे, हे काही लपणारे नाही. शिवसेनेचे राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीबाबत काही एकमत झालेले नाही. त्यामुळे अमित शहा यांचा हा दौरा शिवसेनेला पटविण्यात काही उपयोगी पडलेला नाही, हे स्पष्टच आहे. त्याचबरोबर फडणवीस यांच्यामागे केंद्रीय नेतृत्व ठामपणे अजूनतरी उभे आहे, हे अमित शहा यांच्या वक्तव्यातून जाहीर झाले आहे. फडणवीसांसाठी ही बाब समाधानकारक असली तरीही त्यांच्या पक्षातील विरोधकांच्या हाती सध्या बोटे मोडण्याच्या पलिकडे आता काहीच हातात राहिलेले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभारावर त्यांनी पूर्ण समाधान व्यक्त तर केलेच, शिवाय त्यांच्या नेतृत्वातील सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असेही सांगून टाकले. भाजपा श्रेष्ठी फडणवीस यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे त्यावरून स्पष्ट झालं. शेतकरी आंदोलन नीट हाताळले नाही, तुरीच्या मुद्यावर सरकारची पंचाईत झाली असे फीलर्स दिल्लीत गेले काही दिवस पाठविले जात होते. गेल्या काही महिन्यांतील अशांत वातावरणासाठी फडणवीस यांना लक्ष्य करावे आणि त्यानिमित्ताने श्रेष्ठींच्या दरबारी त्यांना किमान नजर तरी लागावी, असा पक्षातील विरोधकांचा उद्देश होता. शहा यांनी फडणवीस यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे मुंबई भेटीत बिनदिक्कतपणे सांगत सर्वच शक्यतांवर पडदा पडला. मध्यावधी होणार नाही, फडणवीस सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असे अमित शहांनी सांगून टाकले. भाजपाशिवाय मध्यावधी निवडणूक आज कोणत्याही पक्षाला आर्थिकदृष्ट्या सोसणार नाही. एकदाची मध्यावधी निवडणूक घेऊनच टाकावी आणि पूर्ण बहुमत मिळवून शिवसेनेची साथ सोडावी, असे भाजपातील काही नेत्यांच्या मनात आहे. भाजपाने सर्वच मतदारसंघांमध्ये ताकद वाढविण्याची भूमिका घेतलेली आहे. याचा अर्थ शिवसेनेशी युती करण्याचा भाजपाचा मूड नाही. 122 जागा जिंकलेल्या भाजपाला जागावाटपात शिवसेनेपेक्षा कमी वाटा कदापिही मान्य होणार नाही. शिवसेना लहान भाऊ होणे मान्य करणार नाही. त्यामुळे भाजपा-शिवसेना युतीची शक्यता नाही. म्हणजे हे दोघे एकमेकांविरुद्ध लढतील आणि त्याचवेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्रितपणे लढतील. त्याचा मोठा फटका भाजपाला बसेल. त्यामुळे आज भाजपादेखील मध्यावधीच्या मूडमध्ये नाही. निवडणूक कोणालाच नको आहे. शहा यांच्या दौर्‍याने अनेक बाबी आता स्पष्ट झाल्या आहेत.
---------------------------------------

खुनी मोकाट

मंगळवार दि. 20 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
खुनी मोकाट
ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणी गेली दीड वर्षे पोलिसांच्या ताब्यात असलेला मुख्य संशयित आरोपी सनातन संस्थेचा पूर्णवेळ साधक समीर गायकवाड याला अखेर सत्र न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केल्याने या खटल्याचा तपास करणार्‍या महाराष्ट्र एटीएसला मोठा धक्का बसला आहे. समीर गायकवाड याच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्रात सबळ पुरावे नाहीत, गुन्ह्यातील शस्त्र आणि इतर फरारी आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश येत नसल्याने समीरला कोठडीत ठेवणे हे त्याच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहे, त्यामुळे समीरला जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली होती. ती मान्य झाल्याने केवळ पोलीस दलालाच हादरा बसला आहे. त्यामुळे गेली दोन वर्षे पोलिसांनी व ए.टी.एस.ने केलेला तपास चुकला की, गायकवाडच्या विरोधात असलेले सर्व पुरावे नष्ट करण्यात आले, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. दोन कोटी मोबाईल फोन कॉल तपासून त्यातील काही कॉलचे संदर्भ गोळा करीत समीर गायकवाडला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र त्याच्याविरोधात थेट पुरावे गोळा करण्यात पोलीस यंत्रणा अद्याप तरी अपयशी ठरली आहे. अशा संवेदनशील खटल्यातील रखडलेला तपास, त्यातही हाती आलेल्या मुख्य संशयिताचे जामिनावर सुटणे या बाबींमुळे पोलीस यंत्रणेवरील आधीच डळमळीत असलेला सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्‍वास अधिकच कमकुवत होणार आहे. जामिनावर सुटलेला समीर फरार होऊ शकतो, त्याचबरोबर साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, अशी शंका उपस्थित करीत या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याचे मेघा पानसरे यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारतर्फेही आव्हान याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सरकारी वकिलांनी म्हटले आहे. ही सारी प्रक्रिया पूर्ण होईल. मात्र तोपर्यंत मेघा पानसरे यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांबाबत नेमके काय याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण सर्वसामान्यांना मिळणार नाही, हे उघड आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर विचारवंतांच्या दिवसाढवळ्या हत्या होऊनही आरोपी पुरोगामी म्हणविणार्‍या महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे मोकाटच राहतात, असा संदेश गेला आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे प्रणेते नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासाबाबतची प्रगतीही अशीच संभ्रम निर्माण करणारी आहे. त्यांच्या कुटुंबियांनी हा लढा न्यायलयात नेल्याने त्यांना तरी काही प्रमाणात न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र पानसरेंचे गुन्हेगार मात्र आता मोकाटच सुटले आहेत. त्याबद्दल सरकार व पोलिस काय प्रतिक्रिया व्यक्त करतात ते पहायचे.

मर्जी सरकारची...

बुधवार दि. 21 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मर्जी सरकारची...
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची मनमानी आता वाढत चालली आहे. एखाद्या नागरिकाने काय खावे, काय खाऊ नये, हेदेखील सरकारने ठरविण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. मांसाहार करावा की करु नये, हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. मांसाहार हे केवळ अल्पसंख्याकांतील काही ठराविक धर्मातील लोकच, म्हणजे मुस्लिमच करतात, अशी त्यांची एक ठाम समजूत झालेली आहे. लोकांनी काय खावे, मांसाहार करणे चुकीचे आहे, याचा सल्ला एकीकडे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री देत असताना, दुसरीकडे कायदा व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद मात्र असा काही कायदा करणार नाही, असेही सांगतात. म्हणजे, या दोन मंत्र्यांच्या भूमिकेपैकी सरकारची भूमिका कोणती, असा सवाल उपस्थित होतो. गोहत्याबंदीचा वसा घेतलेल्या या सरकारने 23 मे रोजी एक आदेश काढून जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली. यामागे सरकारचा हेतू असा होता की, जर गोहत्या थांबवायची असेल, तर जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरच बंदी घातली पाहिजे. कारण, अनेकदा शेतकरी आपल्या गरजेपोटी किंवा गायीने दूध देणे बंद केले की, आपल्याकडील गाय विकतो व त्या गायीची रवानगी कसाईखान्यात होते. हिंदूंना देवासमान असणारी गाय ही कसाईखान्यात जाता कामा नये, अशी हिंदुत्ववाद्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मोदी यांच्या सरकारने बाह्या सरसावल्या. यावर उपाय म्हणून सरकारच्या डोक्यातून म्हणजे, हिंदुत्ववाद्यांच्या डोक्यातून आयडिया आली की, जर हा प्रश्‍न मुळातूनच सोडवायचा असेल, तर जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरच बंदी असली पाहिजे. मात्र, या बंदीचे आपल्या ग्रामीण अर्थकारणावर किती गंभीर परिणाम होणार आहेत, याचा विचार त्यावेळी कुणीच केला नाही. गाय ही शेतकर्‍याला कितीही प्रिय असली, तरीही काही काळाने त्याला तिला विकावीच लागते. शेतकर्‍याला त्यातून पैसेही उभे राहातात व दूध न देणारी गाय दारात उभी करणे त्याला परवडणारे नसते. शेतकरी मग तो हिंदू असो वा नसो, त्याला गायीच्या बाबतीत कठोर निर्णय घेणे भाग पडते. यात अनेकदा त्याची इच्छा नसतानाही आपल्याकडील पशुधन विकावे लागते. आता मात्र सरकारने जनावरांच्या विक्रीवर बंदी घातल्याने ही सर्व बाजारपेठच ठप्प झाली. यातून शेतकर्‍यांचे हाल तर सुरु झालेच; शिवाय कसाई, मांस विकणारे, चामड्याच्या वस्तू विकणारे या सर्वांच्या रोजगारावर गदा आली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था यावर मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या अवलंबून असते त्यावर मोठा परिणाम झाला. त्यातच गोमांस खाणार्‍यांची तर मोठी गोची झाली. सरकारने गोमांस खाण्यावर बंदी घातली. मात्र, यातही राजकारण असे झाले की, ईशान्य भारतातील पाच राज्यांत व गोव्यात मात्र गोमांस खाण्यावर बंदी नाही. ईशान्येकडील काही राज्यांत तर भाजपचे सरकार असलेल्या ठिकाणीच विधानसभेत ठराव करुन गोमांस खाण्याला बंदी घालण्यावर विरोध करण्यात आला. गोव्यात विदेशी पर्यटक येतात, त्यामुळे तेथे ही बंदी नाही. तेथे जर बंदी घातली गेली, तर गोव्याचे पर्यटन संपुष्टात येईल. गोव्यात नुकत्याच पार पडलेल्या हिंदू संमेलनातही गोव्यासह सर्व देशांत गोहत्या बंदी करावी, असा ठराव करण्यात आला आहे. परंतु, या ठरावाची अंमलबजावणी भाजपच्या सरकारला करता येईल, असे काही दिसत नाही. सरकारवर अशा प्रकारे हिंदुत्ववाद्यांचा दबाव, दुसरीकडे काही राज्यांत बंदी घातली तर तेथे भाजपच्या पक्षवाढीच्या राजकारणाला खीळ बसणार, अशा दुहेरी कचाट्यात भाजप सध्या अडकला आहे. सध्याची गोहत्या बंदी हा भाजपचा स्वार्थी राजकारणाचा एक डावच आहे. कारण, ही बंदी संपूर्ण देशात घालण्यात त्यांना यश आलेले नाही. अर्थात, गोहत्या बंदी घालणे ही काही सोपी बाब नाही, हे आता भाजप सरकारला पटले असावे. हिंदूधर्मियांना चुचकारण्यासाठी सरकारने ही बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले, हे खरे असले तरीही त्याची संपूर्ण देशात अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. कोणत्याही धार्मियांच्या भावना, त्यांनी आपल्या धर्माच्या बाबी कशा पाळावयाच्या या वैयक्तिक बाबी आहेत. त्या त्यांनी दुसर्‍यावर लादता कामा नयेत. गोमाता ही हिंदुधर्मियांना प्रिय असेल त्यांनी स्वतः गोमांस खाऊ नये. परंतु, ज्यांना गोमांस खायचे असेल त्यांचा तो वैयक्तिक अधिकार आहे. गोमांस केवळ मुस्लिमच खातात असे नव्हे, तर हिंदूही खातात, हे सरकार विसरत आहे. आपल्या देशातील मांसाहारी खाणर्‍यांमध्ये 50 टक्के लोक गोमांस खातात, त्यात हिंदूही आले. यामागे आर्थिक कारणही आहे. आपल्या देशात गरिबी एवढी आहे की, प्रत्येकाला बकर्‍याचे मांस खाणे परवडणारे नाही. त्यांच्यासाठी गोमांस हा उत्तम पर्याय असतो. 1966 साली दिल्लीत संसदेवर हजारो साधूंनी गोहत्या बंदी करावी, या मागणीसाठी मोर्चा काढला होता. या मोर्चावर गोळीबार झाला होता. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गोहत्या बंदी असावी की नाही, यावर निर्णय देण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत अर्थतज्ज्ञ अशोक मित्रा, अमोल डेअरीचे डॉ. व्ही. कुरियन व सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी हे तिघे जण होते. मात्र, या समितीने तब्बल 12 वर्षे आपला अहवालच दिला नाही. त्यावेळी खरे तर गोळवलकर गुरुजींनी एकतर्फी गोहत्या बंदीची सूचनाही या समितीत केली नाही. त्यामुळे शेवटी जनता पक्षाचे सरकार असताना तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी ही समितीच गुंडाळली. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही बंदीचा विचार करताना तसेच कोणाच्या वैयक्तिक अधिकारांवर गदा आणताना त्याचा सर्वंकष विचार करणे गरजेचे असते. आली मर्जी म्हणून घेतला निर्णय, असे करता येत नाही.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत?

रविवार दि. 18 जून 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत?
---------------------------------------
एन्ट्रो- डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने व्यापक व मूलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे. शेतीवर उपजीविका करणारे सर्वच स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्टयाने जमीन कसणारे शेतकरी, छोटे, सीमांत, लहान व मध्यम शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व कीटक उद्योग करणारे, दळ्यांची स्थलांतरित वनशेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वनोपजे गोळा करणारे व वापरणारे, पीक व पशू प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र व वनशेतीवर उपजीविका करणारे शेती व गृहशास्त्रांचे पदवीधर या सर्वाचाच शेतकरी या व्याख्येत समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणणे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे तर आहेच शिवाय देशहिताचेही आहे. कारण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे या आयोगाने केलेल्या सूचनात आहे. कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्‍न सुटणारे नाहीत तर त्यासाठी त्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला पाहिजे...
----------------------------------------------
नुकत्याच झालेल्या शेतकर्‍यांच्या संपातील एक महत्वाची मागणी होती, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अमंलबजावणी करावी. सरकारने याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. मात्र निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहिरनाम्यात स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अर्थात जर निवडणुकीला आश्‍वासन दिले होते तर त्याची पूर्तता करणे हे ओघाने आलेच. मग त्यासाटी आता पुन्हा अभ्यास करण्याची काय आवश्यकता आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अर्थात निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने ही अभ्यास न करता केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी दिलेली असतात असाच त्याच अर्थ आहे. सध्या शेतकर्‍यांच्या संपात अग्रभागी असणार्‍या कॉग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी देखील या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केली आहे, हे वास्तव सध्या विसरता येणार नाही. हरित क्रांतीचे जनक व कृषी क्षेत्रातील संशोधक डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना शेती व शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी करण्यात आली. डॉ. स्वामिनाथन यांनी परिपूर्ण अभ्यास करुन आयोगाने 2006 पर्यंत एकूण सहा अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल 4 ऑक्टोबर 2006 रोजी सदर केला, त्यात शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेची कारणे व त्यावरील उपाय सुचवले. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांसाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना करून 2008 मध्ये शिफारशी लागू देखील केल्या. त्यानंतर आता सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकार लागू करायच्या मनस्थितीत आहे. मात्र आपल्या देशातील 70 टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असतानाही 10 वर्षे होऊन सुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत, ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. या अहवालात डॉ. स्वामिनाथन यांनी शेतकर्‍याला त्याच्या मालाला हमी भाव कसा द्यावा यासाठी काही सुत्रे आखली आहेत. यात प्रामुख्याने शेतकर्‍यांचा खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्‍याप्रमाणे असावे हे सूत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 % असावा हे नक्की करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत बदलून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, असे यात प्रतिपादन करण्यात आले आहे. बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्‍याचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधी ची स्थापना करावी, अशीही सूचना आयोगाने सरकारला केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणार्‍या शेतमालाला आयात कर लावावा, असे सुचविण्यात आले आहे. दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी कृषी आपत्काल निधीची स्थापना करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा, हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये तसेच नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉक च्या एवजी गाव हा घटक वापरून विमा संरक्षण द्यावे. सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्‍यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी, ही अत्यंत महत्वाची सूचना करण्यात आली आहे. परवडणार्‍या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी तसेच देेशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन करणे आवश्यक आहे. त्यातील माती परिक्षणाची सुरुवात सरकारी पातळीवर मर्यादीत स्वरुपात का होईना सुरु झाली आहे, ही बाब स्वागर्ताह ठरावी. महसूल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार 2001 ते 2015 या कालावधीत राज्यात 20 हजार 873 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी 10 हजार 390 म्हणजेच तब्बल 49.7 टक्के शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. मुख्यत: जमीन नावावर नसल्याने ही मदत नाकारण्यात आली आहे. दुष्काळ व अतिवृष्टीसारख्या आपत्तीमध्येही जमीन नावावर नसणार्‍यांना मदत नाकारली जात असते. कर्जमाफीच्या चर्चेत तर त्यांचा संदर्भही येत नसतो. आपत्तींचा, कर्जबाजारीपणाचा व शेती तोटयात असण्याचा जमीन नसणार्‍यांच्या उपजीविकेवर काहीच परिणाम होत नाही असा अत्यंत चुकीचा गैरसमज यामागे असतो. स्वामिनाथन आयोगाने या दृष्टीने अधिक मूलभूत विचार मांडले आहेत. शेतीमालाचे केवळ उत्पादन वाढविणे म्हणजे विकास नव्हे. शेतीचा विकास हा शेतीमालाचे उत्पन्न किती टनांनी वाढले या भाषेत मोजता कामा नये. शेतीत राबणार्‍यांना व देशाला अन्न भरविणार्‍यांना त्यातून निव्वळ उत्पन्न काय मिळाले या भाषेत विकास मोजला गेला पाहिजे अशी मूलभूत मांडणी आयोगाने केली आहे. शेतकरी धोरण ठरविताना शेतीत राबणार्‍यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रेरक ठरतील अशा प्रवृत्ती व कृतींना गती दिली पाहिजे, असेही आयोगाचे मत आहे. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा धरून हमी भाव देण्याची आयोगाची शिफारस याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. केवळ हीच शिफारस नव्हे, तर आयोगाच्या आणखी असंख्य शिफारशी अशाच प्रकारे शेतकर्‍यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढावे यासाठी केल्या गेल्या आहेत. जमिनीचा तुकडा नावावर असणार्‍यांचा केवळ विचार करून शेतीचा प्रश्‍न सुटणार नाही. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणार्‍या प्रत्येकाचा प्रश्‍न त्यासाठी समजून घ्यावा लागेल. शेती तोटयात गेल्याने जे सर्व बाधित झाले त्या सर्वाना मदतीचा हात द्यावा लागेल. त्यांच्या पुनर्वसनाची धोरणे घ्यावी लागतील. शेतकरी म्हणजे नक्की कोण हे समजून घ्यावे लागेल. स्वामिनाथन आयोगाने याबाबत अधिक व्यापक व मूलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे. शेतीवर उपजीविका करणारे सर्वच स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्टयाने जमीन कसणारे शेतकरी, छोटे, सीमांत, लहान व मध्यम शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व कीटक उद्योग करणारे, दळ्यांची स्थलांतरित वनशेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वनोपजे गोळा करणारे व वापरणारे, पीक व पशू प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र व वनशेतीवर उपजीविका करणारे शेती व गृहशास्त्रांचे पदवीधर या सर्वाचाच शेतकरी या व्याख्येत समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणणे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचे तर आहेच शिवाय देशहिताचेही आहे. कारण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे या आयोगाने केलेल्या सूचनात आहे. कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्‍न सुटणारे नाहीत तर त्यासाठी त्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------

समृद्धी महामार्गाला विरोध

शनिवार दि. 17 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
समृद्धी महामार्गाला विरोध
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आंदोलन यशस्वी झाल्यावर आता विरोधकांना बळ आले आहे कारण प्रचार जोरदार करुन आपला डंका वाजवून घेणार्‍या फडणवीस सरकारला पहिल्यांदा नमविण्यात राज्यातील विरोधक यशस्वी झाले आहेत. विरोधकांच्या दृष्टीने ही बाब जमेची आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे आंदोलन यशस्वी झाल्याने आता समृद्धी महामार्गाला विरोध वाढू लागला आहे. नियोजित समृद्धी महामार्ग ज्या जमिनीतून जातो त्यात केवळ 14 टक्के बागायती जमीन आहे, असा सरकारचा दावा आहे. ही बागायती जमीन विशेषत: नाशिक जिल्ह्यात आणि त्याखालोखाल अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, अमरावती या जिल्ह्यांत आहे. त्यामुळे त्या जमीन मालकांचा समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. सर्वेक्षणासाठी जमीन मोजायला झालेला विरोध हिंसक होण्याचे प्रकारही ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात घडले. राज्यातील शेतकरी आंदोलन व मध्यप्रदेशातील शेतकर्‍यांचे हिंसक झालेले आंदोलन यामुळे समृद्धी महामार्गाला विरोध करणार्‍यांना बळ मिळाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शरद पवार यांनी विरोधकांना सरकारशी चर्चेचा मार्ग सुचवला आहे. शरद पवारांनी विकासाच्या प्रकल्पांना नेहमीच पाठिंबा दाखविला आहे. अगदी एन्रॉनपासून ते जैतापूरपर्यंत सर्वच प्रकल्पांना पवारांचा पाठिंबा राहिला आहे. अशा स्थितीत त्यांनी समृद्धी महामार्गाला विरोध केलेला नाही. तसेच त्याचवेळी यातील बाधीत शेतकर्‍यांना चांगला मोबदला दिला पाहिजे, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. शरद पवार मुख्यमंत्रीपदी असतानाही अनेक प्रकल्प झाले. त्याकरिता शेतकर्‍यांची जमीन घेतली गेली आहे. त्यांच्याच कल्पनेतून साकारलेल्या लवासा शहरासाठीही तेच घडले आहे. त्यामुळे जमीन संपादनाला थेट विरोध करणे त्यांच्या आजपर्यंतच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हते. विकास करावयाचा म्हणजे त्यासाठी जमीन लागतेच. मात्र, या विकासाचा चेहरा मानवी असला पाहिजे असी त्यांची भूमिका नेहमीच राहिली आहे. आता विरोधात असतानाही त्यांची हीच भूमिका आपली कायम ठेवली आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्ग झाला पाहिजे मात्र तेथील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न प्राधान्याने सोडविले पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका मात्र सध्याच्या स्थितीत शेतकर्‍यांना पटत नाही. त्यामुळे शरद पवार ज्यावेळी याला विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांचे म्हणणे एैकून घेण्यासाठी औरंगाबादला आले त्यावेळी ते अशी भूमिका जाहीरपणे घेतील असे कुणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. पवारांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांनी पोटतिडकीने आपल्या अडचणी मांडल्या. काही ठिकाणी जमिनीचा बाजारभाव आणि रेडीरेकनरनुसार मूल्य यात अनेक पटींचा फरक आहे. अशा ठिकाणी सर्वाधिक रकमेने झालेल्या खरेदीचा दर ग्राह्य धरण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे; पण जमिनीचे बहुतांश व्यवहार उघडपणे कमी किमतीत करून काळा पैशाच्या स्वरूपात मोठ्या रकमेची देवाणघेवाण करण्याचेच प्रकार आतापर्यंत सुरू होते. त्यामुळे सरकारने पाचपट अधिक दर देण्याची घोषणा करूनही शेतकर्‍यांना बाजारमूल्यही मिळत नाही, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. असे करणे ही सरकारशी प्रतारणा असल्याने संबंधितांना त्याची शिक्षा मिळाली पाहिजे, हे म्हणणे न्याय्य असले तरी त्याने गुंता सुटत नाही. सरकारी यंत्रणेने ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. काही ठिकाणी नवा महामार्ग आणि जुना महामार्ग यांच्यातील अंतर काही मीटर्सचेच असल्याचीही माहिती देण्यात आली. अनेकांनी आपल्या जमिनीवर कर्ज घेतले आहे. अनेकांचे वार्षिक बागायती उत्पन्न काही लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे त्यांना त्या जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारी रक्कम कमीच वाटणे स्वाभाविक आहे. असे आणखीही अनेक मुद्दे आहेत. त्याकडेही गांभीर्याने पाहायला हवे आणि त्यातून समाधानकारक तोडगा काढायला हवा. तरच या महामार्गाला खर्‍या अर्थाने समृद्धीचा चेहरा मिळू शकेल. या प्रकल्पाला केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यात काहीच अर्थ नाही. जमिनीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठीही सरकारने अन्य राज्यांचा यासंबंधीचा केलेला प्रयोग लक्षात घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. आंध्रप्रदेशाने आपली नवीन राजधानी उभारण्यासाठी हजारो एकर जमीन शेतकर्‍यांकडून गेतली आहे. शेतकर्‍यांनीही ती खुशीने दिली. कारण सरकारने त्यांच्या हितांचे पूर्णपणे संरक्षण केले. या शेतकर्‍यांना आंध्रसरकारने एकीकडे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानभरपाई देताना कुटुंबातील एकाला नोकरीची हमी तसेच दोन पिढ्या पेन्शन देण्याची हमी दिली आहे. तसेच विकसीत जमिनीतील काही हिस्साही देऊ केला आहे. आंध्रप्रदेशने हे मॉडेल अनोखे तयार केले आहे. यात सरकारला मोठा खर्चही करावा लागणार आहे. मात्र तो खर्च त्यांनी गृहीत धरुनच आपली नवीन राजधानी उभारण्याचे ठरविले आहे. त्याशिवाय त्यांना हजारो एकर जमिनी उपलब्ध झालीच नसती. आता देखील सरकारने समृद्धी महामार्गाची जमीन ताब्यात घेताना या पुर्नविकासाच्या मॉडेलचा विचार केला पाहिजे. समृद्धीच्या बाधीत शेतकर्‍यांना आज एकरी एक कोटी रुपयांचा दर दिला तरी त्यांना आपली जमिन सोडावयाची नाही. या शेतकर्‍यांना आजवर सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे. अनेक प्रकल्पांचे पुर्नवसन रखडले आहे. दोन-तीन पिढ्या त्यांचे योग्य पुर्नवसन झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती शेतकरी अजून विसरलेले नाही. त्यामुळेच अगोदर पुर्नवसन व नंतर प्रकल्प ही घोषणा पुढे आली होती. सरकारचा आजवरचा असा वाईट अनुभव पाठीशी असताना शेतकर्‍याला आपली जमीन सोडावयाची नाही हे काही चुकीचे नाही. कारण एकदा जमीन गेली की तो रस्त्यावर येणार हे नक्की ठरलेले आहे. यासाठी समृद्धी महामार्गासाठी बाधीत होणार्‍या शेतकर्‍यांना सर्वाधिक मोबदला व तो देखील वेळेत देण्याची जबाबदारी या सरकराने पार पाडली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास आंध्रप्रदेशाचे मॉडेल विचारात घ्यावे. तसे केले तरच शेतकर्‍यांचा विरोध मावळेल व हा प्रकल्प मार्गी लागेल.
-------------------------------------------------------