Monday, 14 August 2017

स्वातंत्र्य चिरायू होवो!

मंगळवार दि. 15 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
स्वातंत्र्य चिरायू होवो!
आज देशाचा 70वा स्वातंत्र्य दिवस. दिडशे वर्षाच्या ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीतून आपण 15 ऑगस्ट 1947 रोजी मुक्त झालो. आज मागे वळून पाहत असातना आपण अनेक आघाडीवर चांगली कामगिरी केली आहे असे दिसते. मात्र याहून आपण चांगली कामगिरी करु शकलो असतो याचीही खंत आपल्याला आहेच. पंडित नेहरुंनी स्वातंत्र्यानंतरच्या आपल्या पहिल्या भाषणात देशाला लोकशाही, प्रजासत्ताक, समाजवादी, सर्वधर्मसमभाव जपणारे राष्ट्र म्हणून स्वीकारण्याचे जाहीर केले. गेल्या 68 वर्षातील आपली सर्वात महत्वाची कमाई म्हणजे आपल्याकडील लोकशाही. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपण मोठ्या दिमाखात आज मिरवीत आहोत, परंतु त्याची पाळेमुळे ही स्वातंत्र्यानंतर रोवली गेली. आपल्या देशात लोकशाही केवळ रुजली नाही तर ती फोफावली आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून या जनतेला सत्ताधार्‍यांना उलथून टाकण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे व जनतेने आपला इंगा वेळोवेळी सत्ताधार्‍यांना दाखविलाही आहे. अशा प्रकारे आपल्याकडे रक्तहिन क्रांती घडली आहे. त्याउलट आपल्याच जोडीने स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानात मात्र लोकशाही रुजली नाही. फक्त गेल्या पाच वर्षात तेथे लोकशाही मार्गाने निवडजून आलेल्या सरकारने आपला कालावधी पूर्ण करण्याची पहिल्यांदा घटना घडली. बहुतांशी वेळा लष्कराचेच वर्चस्व राहिले आहे. आपल्या शेजारच्या बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या देशात लोकशाही फारशी रुजलेली नसताना आपण मात्र लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट केली आहेत. हा आपल्या देशातल्या सर्वसामान्य जनतेचा वैचारिक विजय आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही स्वीकारीत असताना संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली. हे देखील पंडित नेहरुंच्या दूरदृष्टी नेतृत्वामुळे शक्य झाले. कारण त्यावेळी जग हे दोन विभागात म्हणजे भांडवलशाही व समाजवादी यात विभागले गेलेेले होते. भारताने स्वातंत्र्यानंतर आपल्या गोटात सामिल व्हावे असे अमेरिकनधार्जिण्या भांडवशाहीच्या समर्थक देशांना वाटत होते. परंतु त्यावेळी नेहरु हे समाजवादाच्या दिशेने झुकलेले असल्याने त्यांनी यातून सुवर्णमध्ये काढून संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर आपले परराष्ट्र धोरण हे कुणाच्याही बाजुला झकलेले नसावे व तिसर्‍या जगाचे आपण नेतृत्व करावे यासाठी म्हणून अलिप्त राष्ट्र संघटनेची चळवळ उभारली. अर्थातच याला त्यावेळच्या सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी देशांचा पूर्ण पाठिंबा होता. अशा प्रकारच्या जागतिक वातावरणात आपण आपली स्वातंत्र्यानंतरची वाटचाल सुरु केली. स्वातंत्र्यानंतर आपण पुढील चार दशकात तीन युध्दांना सामोरे गेलो. एक तर आपली अर्थव्यवस्था नुकतीच कुठे उभारी घेत होती त्यात युध्दाच्या झळा अनुभवाव्या लागल्या. त्याचबरोबर पूर, भूकंप यासारखी नैसर्गिक संकटांचा आपण वेळोवेळी मुकाबला करीत आलो. स्वातंत्र्यानंतर 91 सालानंतर जगाची सर्व सुत्रेच बदलण्यास सुरुवात झाली. सोव्हिएत युनियनसह समाजवादी देशांच्या जगांच्या अर्थव्यवस्था कोसळू लागल्या. सोव्हिएत युनियनची शकले झाली व जगाच्या नकाशावरुन हा देश फुसला गेला. आपल्या अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारची शिथीलता आली होती. देशातील एकूणच मरगळ झटकण्याची आवश्यकता होती. सार्वजनिक क्षेत्राच्या प्रबल्यामुळे व स्पर्धेच्या अभावामुळे ही शिथीलता आली होती. त्यामुळे यातून देशाला सावरण्यासाठी आपण आपली अर्थव्यवस्था खुली करण्यास सुरुवात केली. हळूहळू आपण बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करु लागलो. समाजवादी जग विखुरले गेल्यामुळे आपल्याला अमेरिकेशी दोस्ती वाढविणे हाच एकमेव पर्याय होता. आपण आपली अर्थव्यवस्था खुली केल्यामुळे आपला विकास झपाट्याने होतो आहे असे दिसू लागले. मात्र आता दोन दशकानंतर आपण विकास जरुर केल्याचे दिसते. मात्र हा विकास असमतोल पध्दतीने झाला आहे. देशातील दारिद्य निश्‍चितच कमी झाले, परंतु अजूनही देशात गरीबी आहे. श्रीमंत ज्या गतीने आणखी श्रीमंत झाले त्यातुलनेत गरीबांना त्यांच्या उत्पन्न गटातून झपाट्याने वर काढणे आपल्याला काही शक्य झाले नाही. त्यामुळे विकासाची फळे ही ठराविक वर्ग चाखत असल्याचे दिसते आहे. देशापुढे आता सात दशकांच्या स्वातंत्र्यानंतर हेच मोठे आव्हान शिल्लक आहे. आपल्याकडे अजूनही देशातील 40 टक्के जनतेला एक वेळचे खाणे मिळत नाही एवढी गरीबी आपल्याकडे आहे. आपण शिक्षणात प्रगती चांगली केली असली तरीही अजूनही मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहातात. त्यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण हे आर्थिकच आहे. मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. दुसरीकडे शहरात शिक्षणाविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाली आहे. आपण आपली लोकसंख्या 100 कोटी पार केली असून आपल्याला एक किंवा दोन मुलांचा प्रत्येक कुटुंंबाला पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. यासाठी सक्ती नको तर प्रबोधनातून आपण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवू शकतो. एकेकाळी आपल्याला अन्नधान्य आयात करावे लागत असे आता आपण आपल्या जनतेला पुरेल एवढ्या धान्याचे उत्पादन तर करतोच शिवाय निर्यातही करतो. आरोग्यबाबतीत आपल्याला बरीच मोठी मजल मारावयाची आहे. मात्र पोलियो, प्लेगसारखे रोग आपण देशातून हद्दपार केले आहेत. अशा प्रकारे गेल्या सात दशकात आपण मोठी कमाई केली असली तरीही आपल्याला भविष्यात फार मोठी मजल मारावयाची आहे. यातील पहिले उद्दिष्ट हे गरीबी संपविण्याचे असेल. आपले संविधान हा आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. हे संविधान टिकविण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे. आजही स्वातंत्र्यानंतर सात दशके लोटली असली तरीही आपण विकसीत देशांएवढी प्रगती केलेली नाही. त्याउलट दुसर्‍या महायुध्दानंतर युरोपातील देशांनी झपाट्याने प्रगती केली आहे. परंतु आपल्याकडे मोठी लोकंसख्या हा आपल्या विकासातील अडसर ठरत आहे. असे असले तरीही आपण चांगली प्रगती केली आहे. आय.टी. उद्योगात आपण आपला ठसा जगात उमटविला आहे. जगातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपल्याकडे पाहिले जात आहे, ही आपली मोठी जमेची बाजू ठरावी.
---------------------------------------------------

मच गया शोर...

सोमवार दि. 14 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मच गया शोर...
उद्या मंगळवारी दहिहंडी यावर्षी फारशा बंधनात नसेल. त्यामुळे दहीहंडी मंडळे, त्यांचे कार्यकर्ते, सरकार व राजकीय कार्यकर्ते-नेते यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या थरांवरील त्यांनीच घातलेली 20 फुटांच्या उंचीचे बंधन त्यांनीच अखेर मागे घेतल्याने आता पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणे थरांच्या उंचीवरील थरथराट सुरु होणार आहे. अर्थात, न्यायालयाने घातलेल्या या मर्यादा फारच कमी ठिकाणी पाळल्या जात होत्या. त्यामुळे न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाला फारसे कुणी जुमानत नव्हतेे. त्यामुळे यावेळी गोविंद सर्वत्र मत गया शोर सारी नगरी रे...च्या घोषात बेधुंद होऊन नाचतील व हंड्या फोडतील. दहीहंडीच्या थरावरील उंचीचे बंधन आता त्यामुळे उठविण्यात आले आहे. यासंबंधी सरकारने आपला निर्णय विधीमंडळात करावा. मात्र, सरकारने सुरक्षीततेची उपाययोजना काटेकोरपणे बजावावी, असेही सरकारला न्यायालयाने बजावले आहे. न्यायालयाचा निकाल आता आपण एकवेळ बाजूला ठेऊ. मात्र, थरांची उंची ही काही मर्यादेतच ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. दहीहंडीला आपण भगवान कृष्णाचा महिमा व्यक्त करुन त्याला धार्मिक रंग देतो खरे; परंतु, ही हंडी जेवढी मोठी तेवढा भगवान कृष्ण खुष होणार, असे नव्हे. त्यामुळे यातील उंचीची मर्यादा आवश्यकच ठरावी. त्याचबरोबर सर्वात लहान मुलांना हंडी फोडायला सर्वाधिक उंचीवर चढविले जाते. मात्र, यात अनेकांना होणार्‍या अपघातांचा विचार कोणीच करीत नाही. त्यासाठी सरकारने प्रत्येक मंडळाला विमा काढण्याची सक्ती केली पाहिजे. आता सरकारने जखमी झालेल्यांना तातडीने दहा लाख रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, याची खरोखरीच अंमलबजावणी होणार का, हा सवाल आहे. कारण, अनेकदा ज्या उत्साहाने मंडळे उंच थर लावण्याची स्पर्धा लावतात, यात त्यांचे नेतेही सहभागी असतात. मात्र, ज्यावेळी अपघात होतात त्यावेळी याच जखमी गोविंदांना वार्‍यावर सोडले जाते. अनेकदा निधन पावलेल्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडते. त्यांच्याकडे बघायला कुणी पुढे येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने मागे न्यायालयात हा साहसी खेळ असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, यात साहस कसले, हे काही सरकारला स्पष्ट करता आले नाही. त्यामुळे सरकार तिकडे उघड्यावर पडले. आता तरी सरकारने गोविंदांच्या सुरक्षिततेची दखल घ्यावी त्यांच्यासाठी विमाकवच द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. आपण आता धार्मिक उत्सव व त्याचे सुरु केलेले विभत्सीकरण थांबविले पाहिजे. मग तो गोविंदा असो, गरबा असो किंवा गणपती असो. त्यातील विभत्सीकरण थांबलेच पाहिजे. आपण यातून एक चुकीचा पायंडा आपल्या नवीन पिढीपुढे घालून दिला आहे. तेदेखील थांबविण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाचा सध्या आलेला निकाल हा त्यांच्या अगतिकेतून आलेला आहे, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. आपण आता किती वर्षे अशा प्रकारचे लोकांना खबरदारीचे उपाय ध्या असे समजाविणार आहोत. कारम आपल्या देशातील नागरिक आता सुजाम आहे. आपल्याकडील लोकशाही गेल्या सात दशकात परिपक्व झालेली आहे. आपले कोणते चांगले कोणते वाईट एतपत समजण्याइतके आपल्याकडील जनता सुजाण झाली आहे. मग आपण का बरे चिंता करायची असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यादृष्टीने पाहता गोविंदांच्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेला निकाल हा योग्यच म्हटला पाहिजे. गोविंदांच्या प्रकरणी एका सुनावणीत मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांना न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले होते. आता मात्र या निकालाच्या वेळी तशी हतबलता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. खरे तर, न्यायालयाने लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी अशा प्रकारची जनहिताची प्रकरणे आता घेऊच नयेत, असे वाटते. कारण, खड्डे झाले तरी न्यायालय जनतेच्या बाजूने आपला निकाल देते. खरे तर, त्यांना कंत्राटदारांच्या विरोधात भूमिका घेण्याची काहीच गरज नसते. या कंत्राटदारांवर लक्ष ठेवणे व त्यांच्याकडून चांगल्या प्रतीचे रस्ते बांधून घेणे, हे सरकारचे काम आहे. मात्र, ते काम सरकार करीत नाही, अशा वेळी सरकारला व कंत्राटदारांना झापणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे म्हणण्याची आता वेळ आली आहे. न्यायाधीशांनी याबाबत हतबल होऊन या निकालपत्राच्या वेळी म्हटले आहे, ते खरेच आहे. अपघात सगळीकडेच होतात. सेल्फी घेताना लोक मरण पावतात. जिम्नॅस्टिक किंवा क्रिकेट खेळतानाही जखमी होतात. घरबसल्या अपघात होतात, अशा वेळी प्रत्येकाचे जीव वाचविणे हे काही न्यायालयाचे काम नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे, यावरुन त्यांची हतबलता स्पष्ट दिसते. सरकार ज्यावेळी आपले काम करण्यास असमर्थ ठरते त्यावेळी न्यायालयाला सक्रियपणे काम करावे लागते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे असोत किंवा लोकांच्या जीवनमरणाचा कोणताही प्रश्‍न असो, न्यायालयाला सक्रियपणे आपला निकाल द्यावा लागतो. त्यानुसार अनेकदा हे निकाल सरकारला बोचरे वाटतात, तर कधी जाचक वाटतात. त्यामुळेच सरकारला ही न्यायालयाची कार्यकर्तागिरी नकोशी वाटते. परंतु, व्यापक जनहित लक्षात घेऊन न्यायालय हे निकाल देत असतात. सरकारने कोणताही उद्योग करु नये, तर सरकारवर नियंत्रण ठेवावे, अशी आता सरकारची ठाम धारणा झाली आहे. अशा वेळी न्यायालयानेही आपले न्यायदानाचे काम करावे, गोविंदांचे जीव वाचविण्यासाठी उपाययोजना करु नयेत, असे सरकारचे मत असावे असेच दिसते. परंतु सरकार अशा प्रकारे जनतेला वार्‍यावर सोडू शकत नाही. गोविंदाला कोणाचा विरोध नाही, मात्र यात होणारे अपघात टाळण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. अपघात झालेल्यांवर मोफत उपचार झाले पाहिजेत व एखादा मरण पावला तर त्याच्या वारसांना नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे, ही जबाबदारी सरकारने पार पाडावी.
---------------------------------------------------------------------------

सरकारचा फुसका बार!

रविवार दि. 13 ऑगस्ट 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
सरकारचा फुसका बार!
------------------------------
एन्ट्रो- आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे...
---------------------------------
लाखोंच्या संख्येने राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या मराठा समाजाती प्रतिनिधींना सरकारकडून मोठी अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावून मुंबईत आपल्या ऐक्याचे दर्शन घडविले. मात्र मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुनही मराठा समाजाच्या हातात फारसे काही लागलेले नाही असेच फडणवीसांनी केलेल्या घोषणांवरुन स्पष्ट झाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात, शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री जे म्हणाले आहेत ते काही नवीन नाही. आजवर गेल्या दोन वर्षात त्यांचे नेहमीच असेच वक्तव्य राहिले आहे. त्यामुळेे आरक्षणाबाबतची सरकारची ही सकारात्मक भूमिका प्रत्यक्षात कधी उतरते हे पाहणे महत्वाचे आहे. मागच्या सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी अध्यादेश काढला, या सरकारने त्याला कायद्यात परिवर्तित केले, पण उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाने आता हा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठविला आहे. आयोगाने कालबद्ध कामकाज करून त्यांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, असे त्यांना सांगितले जाईल, जेणेकरून सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देणे कसे आवश्यक आहे, यासंबंधीचा डेटा शासनाने आयोगाकडे पाठविला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारच्या या आश्‍वासनात नवीन असे काहीच नाही, ही दुदैवी बाब आहे. त्यामुळे सरकारने आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्कार व हत्येच्या खटल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री म्हणाले की, विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी पाच महिन्यांत विशेष न्यायालयात कामकाज करून, 31 साक्षीदार तपासले आणि पूर्ण कामकाज संपविले. या खटल्यास विलंब व्हावा, यासाठी आरोपींकडून काही डावपेच खेळले जात आहेत. त्यांचे वकील गैरहजर राहिले, म्हणून त्यांना 19 हजार आणि 2 हजार रुपयांचा दंड झालेला होता. त्यांना अधिकचे साक्षीदार तपासायचे होते. माझ्यासह अनेक जणांची नावे त्यांनी या संदर्भात दिली होती. न्यायालयाने ती विनंती नामंजूर केली. ते उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर, आता एक साक्षीदार तपासण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ती झाल्यानंतर हा खटला अंतिम टप्प्यात म्हणजे शिक्षेच्या युक्तिवादाकडे जाईल. यासंबंधी आरोपींना लवकरच शिक्षा होईल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी ओ.बी.सीं.ना असलेल्या शिक्षणाच्या सवलती बहाल केल्या आहेत. मात्र याचे नेमके स्वरुप काय असेल ते अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे त्यावर नंतरच भाष्य करावे लागेल. गेल्या वर्षीच्या 9 ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या मराठा क्रांती मोर्चाने आपला एल्गार मुंबईत वर्षपूर्ती साजरी केला. आजवर मराठ्यांचे निघालेले मोर्चे हे भव्य तर होतेच परंतु त्यातून त्या समाजाच्या अपेक्षा गांभीर्याने व्यक्त झाल्या होत्या. सातारा व कोल्हापूर या मराठ्यांच्या दोन्ही गाद्यांचे वारस, अनुक्रमे उदयनराजे व संभाजीराजे मोर्चात सहभागी झाले होते. तसेच तळागाळातील समाज असलेले मुंबईतले डबेवालेही मोर्चात सहभागी झाले. आजवर या मोर्च्यांमध्ये कोणालाही भाषण करण्याची संधी दिली गेली नव्हती. मोर्चे केवळ मूक होते व राजकारणार्‍यांना सर्वात शेवटी स्थान होते. मात्र यावेळी उदयनराजेंनी भाषण केल्याने अनेकांना हे खटकले आहे. नगर जिल्ह्याच्या कोपर्डीतल्या बलात्कार व निर्घृण हत्या प्रकरणातल्या मारेकर्‍यांना कठोर शिक्षा, मराठा समाजाला, आरक्षण ऍट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा या तीन मागण्या यादीत शीर्षस्थानी असल्या, तरी तिच्या केंद्रस्थानी मुख्यत्वे शेती, शिक्षण व रोजगार हे विषय होते. त्यातल्या मागासलेपणामुळंच कोणतंही नेतृत्व नसताना सामान्य मराठा रस्त्यावर आला होता. मराठा क्रांती मोर्चांनी सरकारपुढं ठेवलेल्या मागण्यांपैकी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा सोडली, तर फारसे काही घडलेेले नाही. कोपर्डी बलात्कारानंतर एकूणच आपल्याकडील समाजमन घुसळू लागले व त्यातील पहिला हुंकार मराठ्यांनी दिला. मोर्चा हे त्यातील एक महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. आपण सध्या असलेल्या मराठा समाजातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा विचार करु. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजवर सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी मराठा समाजातील नेते होते हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. आजवर झालेल्या मंत्र्यांमध्ये सुध्दा याच समाजाचे वर्चस्व होते. असे असूनसुध्दा हा समाज मागे राहिला हे वास्तव आहे. नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नेते मोठे झाले, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला म्हणजे त्यांच्या समाजातील सर्वच माणसे त्या थराला पोहोचली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मग हे नेते मराठा समाजातील असोत किंवा दलित समाजातील. नेते हे त्या समाजाचे असले तरी समाजातील प्रत्येक घटकांशी आर्थिकदृष्ट्या सारखे असतील असे नव्हे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी आहे. सध्या शेतीला फार वाईट दिवस आहेत. संयुक्त कुटुंब पध्दती लोप पावल्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आणि त्यामुळे जमिनीच्या लहान तुकड्यावर जगण्याची पाळी आली आहे. त्यातच अनेकांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या. त्यातील बहुतांशी लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. अशा या स्थितीत केवळ मराठा समाजच आहे असे नव्हे तर बहुतांशी जाती अडकल्या आहेत. ऍट्रॉसिटीच्या बाबतीत एक बाब स्पष्ट आहे की, जर कुणी या कायद्याचा गैरवापर करीत असेल तर तसे होता कामा नये. यासंबंधी बाळासाहेब आंबेडकर व काही दलित नेत्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. ऍट्रॉसिटी संदर्भात सर्वसामान्य लोकांमध्ये काही समज व गैरसमज आहेत. एक तर ऍट्रॉसिटीच्या झालेल्या तक्रारीतून प्रत्यक्ष शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण फक्त पाच टक्के आहे. परंतु यातील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच नुकताच दोन वर्षापूर्वी या कायद्यात बदलही झालेला आहे. यानुसार, या प्रकरणांची चौकशी डी.वाय.एस.पी.च्या दर्ज्याच्या पोलिस अधिकार्यांच्या मार्फत करणे तसेच यात जामीन मिळणे अशा सुधारणा झाल्या आहेत. मग यात आणखी कोणत्या नेमक्या सुधारणा अजून अपेक्षित आहेत. याची चर्चा मराठा व दलित समाजातील नेत्यांनी एका टेबलवर बसून केली पाहिजे. तसेच ज्या प्रमाणे गावागावात शांतता कमिटी असतात त्याच धर्तीवर ऍट्रॉसिटीवर कमिटी स्थापन करुन पहिल्यांदा तक्रार येथे करुन व त्याचा गावातील लोक विचार करुन हे प्रकरण पुढे न्यायचे किंवा नाही ते ठरवतील, अशी काही लोकांना सहभागी करुन घेणारी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षण हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांच्या उन्नतीसाठी केलेले एक हत्यार आहे. मात्र आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्‍या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
-------------------------------------------------------------

अन्सारी बोलले हे खरेच, मात्र...

शनिवार दि. 12 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
अन्सारी बोलले हे खरेच, मात्र...
देशातील मुस्लिम समुदायात आज असुरक्षिततेची आणि भितीचे वातावरण असल्याचे वक्तव्य मावळते उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांनी केले आहे. राज्यसभा टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत अन्सारी यांनी हे वक्तव्य केले. अन्सारी यांच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या दुसर्‍या कालावधीच्या अखेरच्या दिवशी त्यांनी हे वक्तव्य केल्याने त्यांच्या उद्देशाबद्दल शंका येऊ शकते. अन्सारी हे घटनातज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात व त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विधीध्याने असे वक्तव्य करणे याला महत्व आहे. त्यांच्या या मुलाखतीमुळे त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. देशातील मुस्लिम समाजात आज भीती आणि असुरक्षेततेची भावना, असल्याचे आकलन योग्य आहे. देशातील वेगवेगळ्या प्रांतातून अशाप्रकारच्या प्रतिक्रिया येतही आहेत. भारताचा समाज अनेक जाती धर्मांच्या लोकांना एकत्र घेऊन नांदणारा आहे. परंतु, सर्वांसाठी स्वीकार्यतचे हे वातावरण आता संकटात आहे. लोकांच्या भारतीयत्वावर आता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करण्याची प्रवृत्ती चिंताजनक असल्याची खंत अन्सारी यांनी व्यक्त केली आहे. लोकांवर विविध समूहाकडून होत असलेले हल्ले, अंधविश्‍वासाचा विरोध करणार्‍यांची हत्या आणि तथाकथित घरवापसीचे प्रकरणे ही भारतीय मूल्यांचे होत असलेल्या विघटनाचे उदाहरण आहे. यावरून असे दिसते की, कायदा-सुव्यवस्था लागू करण्याची सरकारी अधिकार्‍यांची क्षमता आता संपुष्टात येत आहे, असे अन्सारींनी म्हटले. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्यच नाही असे बोलता येत नाही. कारण सध्या सेक्युलर विचारांचा माणूस हा मोदींच्या राज्यात खूष नाही. कारण त्यांच्या विचारांना आजही मुक्त वाव दिला जात नाही. जो सरकारच्या विरोधात बोलेल तो देशद्रोही अशी भूमिका सत्ताधारी मांडत आहेत, व ते धोकादायक आहे. आपली संस्कृती अशी नाही. सर्व जाती धर्मीयांना एकत्र जोडून ठेवण्याची आपल्याला समाजात क्षमता आहे, व त्यासाठी आजण स्वातंत्र्यानंतर नेहमीच प्रयत्न केले आहेत.त्यामुळे अन्सारी यांनी आपले हे वक्तव्य कार्यकाल संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी नव्हे तर बरेच अगोदर बोलायला पाहिजे होते, हे ही तेवढेच खरे आहे.
-----------------------------------------------------------

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

शनिवार दि. 12 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू अचानक रजेवर गेल्याने अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. विद्यापीठाचे निकाल प्रलंबित असतानाही कुलगुरूच रजेवर गेल्याने मोठा सावळागोंधळ उडाला आहे. कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांच्या अनुपस्थितीत देवानंद शिंदे त्यांचा पदभार सांभाळणार आहेत. कुलगुरू देशमुखांनी राज्यपालांकडे रजेसाठी अर्ज केला होता. त्यानुसारच ते रजेवर गेल्याचे बोलले जाते आहे. मात्र त्यांना राजभवनाकडूनच सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याची चर्चा आहे. देशमुखांचा कारभार पाहता त्यांना सक्तीच्या रजेवर नव्हे तर कायमचेच घरी बसवायला पाहिजे होते. मात्र तसे झालेले नाही. देशमुख हे संघ परिवारातील म्हणून ओळखले जात असल्याने त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न किंवा त्यांच्या अकार्यक्षमतेवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मुंबई विद्यापीठाचे परीक्षा प्रभारी म्हणून व्हीजेटीआयचे संचालक धिरेन पटेल यांची नियुक्ती केली आहे. मार्च आणि एप्रिलमधल्या परीक्षासंदर्भातील कामकाज धिरेन पटेल पाहणार आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे निकाल जाहीर करण्यासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेली 31 जुलैची पहिली डेडलाइन चुकल्यानंतर विद्यापीठाच्या कारभारावर सर्व बाजूंनी टीका केली जाणे स्वाभाविकच होते. 5 ऑगस्टची दिलेली दुसरी डेडलाइनही विद्यापीठाला पाळता आलेली नाही. 212 अभ्यासक्रमांचे निकाल अद्यापही जाहीर झालेले नाहीत. विद्यापीठाच्या आजवरचाया इतिहासात एवढी ढिलाई कधीच झाली नव्हती. यंदा एप्रिल महिन्यात कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी सर्व अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार, निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळूनही ऑनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू केली. त्यामध्ये आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ऑगस्ट महिना उजाडूनही उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरूच आहे. मुंबई विद्यापीठाला सर्व 477 अभ्यासक्रमांचे निकाल 31 जुलैपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी 4 जुलै रोजी दिले होते, पण विद्यापीठाने ही डेडलाइन पाळली नाही. त्यानंतर विद्यापीठाला पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण ही डेडलाइनही विद्यापीठ पाळू शकलेले नाही. मुंबई विद्यापीठाने स्वत:हून 15 ऑगस्टपर्यंत निकाल जाहीर होतील, असे स्पष्ट केले होते, पण आता विद्यापीठ स्वत:ची डेडलाइन तरी पाळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. देशातील सर्वात जुने असलेले मुंबई विद्यापीठ हे उत्कृष्ट शिक्षणासाठी ओशखले जायचे. मात्र गेल्या दोन दशकापासून या विद्यापीठाचा दर्जा घसरत तर गेलाच शिवाय एकूणच दर्जा असो किंवा आधुनिकतेचा विचार करता हे मागे पडत गेले. हे विद्यापीठ दीडशे वर्षाचे जुने असूनही त्याचा अजूनही जगातील आघाडीच्या दीडशे विद्यापीठात समावेश होत नाही, ही शोकांतिका आहे. खरे तर जगातील अनेक विद्यापीठात याचा समावेश व्हायला पाहिजे होता. संशोधनाचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून ते पुढे यावयास पाहिजे होते. परंतु तसे काही झालेले नाही. आता तर एवढा विक्रमी विलंब निकालांसाठी लावण्यात आला आहे की, आता विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. जे विद्यार्थी पदव्यूतर शिक्षण घेण्यासाठी विदेशात किंवा अन्य विद्यापीठात प्रवेश घेणार आहेत त्यांची मोठी अडचण होणार आहे. कदाचित त्यांना या विलंबामुळे वर्ष गमावले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यापीठातील या अनेक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक चांगले प्रशासन सांभाळणारी व्यक्ती नियुक्त करण्याची गरज आहे. तसेच या विद्यापीठाचा कारभार खूपच मोठा आहे, त्यावर उपाय म्हणून कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केले पाहिजे. परंतु सरकारला हे करण्यात करोखरीच रस आहे का असा सवाल उपस्थित होतो.