Thursday, 19 April 2018

पुन्हा चलनकल्लोळ

शुक्रवार दि. 20 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
पुन्हा चलनकल्लोळ
सध्या आपल्या देशात खरोखरीच अच्छे दिन आले आहेत, असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे? एकदा का अच्छे दिन आले की, सर्व लोक सुखी समाधानी दिसले पाहिजेत, परंतु तसे काही दिसत नाही. आता त्रिपुराचे मुख्यमंत्रीच म्हणतात की, आपल्याकडे महाभारतात इंटरनेट अस्तित्वात होते. त्यांचे हे विधान पाहता गेल्या दशकात झालेले प्रत्येक संशोधन हे काही कामाचे नाही. सध्या प्रत्येक गोष्टी या आपल्याकडे पुराणात होत्याच असे सांगितले जात आहे. सध्या ए.टी.एम.मध्ये पैसे नाहीत, मात्र ही ए.टी.एम. पुराणात होती, असेही कदाचित सांगितले जाईल. महाभारताच्या काळातही चलनातून नोटा बाद केल्या होत्या असे संशोधन देखील कुणी केल्यास आश्‍चर्य वाटावयास नको. गेल्या काही दिवसांपासून एटीएम मधून पैसे गायब झाले आहेत. गेल्या काही दिवसात 45 हजार कोटी रुपयांची रक्कम काढली गेल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सध्या देशातील काही भागात चलनकल्लोळ झाला आहे. हा पैसा कर्नाटक निवडणुकीसाठी वळविण्यात आल्याची चर्चा रंगलेली असताना भाजपाने विरोधक नोटांच्या थप्प्यांवर कसे बसले आहेत हे सांगितले आहे. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांच्या मते ही टंचाई जाणूनबुजून तयार करण्यात आली असून त्यामागे विरोधकांचाच हात आहे. रिझर्व्ह बँक म्हणते नोटाटंचाई प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसून वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे ती जाणवत आहे. केंद्रीय अर्थखात्याच्या दाव्यानुसार,या  काळात शेती हंगामाच्या कामासाठी मोठया प्रमाणावर रोकड काढली जाते, त्यामुळे टंचाई आहे. त्याचवेळी या खात्याने नोटा छापणारे कारखाने आता कसे दिवसरात्र चालवून ही टंचाई दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही आश्‍वासन देण्यात आले आहे. परंतु ही कारणे काही पटणारी नाहीत. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात काही चलनाचा असा तुटवडा झाल्याचे काही एैकिवात नाही. 45 हजार कोटी रुपयांची रक्कम या कालावधीत काढली गेल्याने ही नोटाटंचाई निर्माण झाली, असे भाजपच्या गोटातून सांगितले गेले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची माहिती यंत्रणा ही सर्वात कार्यक्षम असणार. त्यांनी त्याहूनही पुढे जात विरोधक कसे रोख रकमांच्या थप्प्यांवर बसून आहेत आणि त्यामुळे एटीएममध्ये कसा खडखडाट आहे ते जाहीर केले. शेतीच्या कामासाठी मोठमोठया रकमा काढल्या गेल्याने नोटाटंचाई झाली असेही एक कारण सांगितले गेले. या नोटांचे नियंत्रण ज्यांचे असते ती ताज्या नोटामंदीची ही कारणे. आता या प्रत्येक कारणाचा समाचार घ्यायला हवा. 45 हजार कोटी रुपयांची रक्कम कोणी काढली, ही कोणाची मोडस ऑपरेंडी आहे, या प्रश्‍नांची उत्तरे भाजपाने द्यायची आहेत. कारण सत्तेवर भाजपा आहे, कॉग्रेस नव्हे. तसेच देशातील बहुतेक राज्यात भाजपाच सत्तेवर असल्यामुळे त्यांना याचा शोध लावणे काही कठीण जाणार नाही. परंतु हे शोधण्याएवजी भाजपा विरोधकांवर आरोपांचे बाण सोडीत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सांगण्यानुसार, हा वाहतुकीच्या प्रश्‍नामुळे निर्माण झालेला पेच आहे. या विधानावर विश्‍वास ठेवता येणार नाही. कारण मध्यवर्ती बँक नियमीत पैशाची जर वाहतूक करीत असेल तर त्यात जे अडथळे निर्माण झाले असतील तर त्याची कारण त्यांना माहित असली पाहिजेत. सध्या काही पाऊस नाही, त्यामुळे हे देखील कारण पटणारे नाही. एकूणच भाजपा व रिझर्व्ह बँक यांच्या एकत्र सालेलोटातून झालेला हा पेच आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. या सर्व भानगडींची सुरुवात ही नोटाबंदी लादल्यापासून सुरु झालेली आहे. यानंतरच खर्‍या आर्थिक संकटाला सुरुवात झाली. अर्थव्यवस्था तर मंदावलीच शिवाय देशातील चलनाची तरलताच संपुष्टत आली. लोकांनी राष्ट्र भक्तीच्या नावाखाली रांगा लावून आपल्या नोटा बदलून घेतल्या पण याचा देशाला काहीच फायदा झाला नाही. एकही रुपया काळा पैसा म्हणून बाहेर आला नाही. नोटाबंदीमुळे देशातील काळा पैसा बाहेर येईल, चलनातील बोगस नोटा संपतील व अतिरेक्यांचा अर्थपुरवठा थांबल्यामुळे तयंच्या कारवाया बंद होतील. मात्र या तीनही गोष्टींना काही आळा बसला नाही. उलट पूर्वीसारख्याच या बाबी सर्रास सुरु आहेत. अतिरेकी कारवाया थांबण्याचे सोडा पूर्वीपेक्षा अधिक जोरात सुरु आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री देशात 17 लाख कोटी रुपयांची रोकड होती. त्या रात्री 500 व एक हजार रुपयाची चलने ही कागदाच्या मूल्यासारखी झाली. त्यांना मूल्यच राहिले नाही. आजमितीस देशभरात चलनात असलेल्या नोटांचे मूल्य 18 लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच निश्‍चलनीकरण दिनापेक्षा आजच्या घडीला लाखभर कोटी रुपयांच्या नोटा अधिक आहेत. इतक्या चलनी नोटा व्यवहारात उपलब्ध असूनही मग नोटाटंचाई होतेच कशी हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. आता अनेकांना भीती वाटत आहे की, सरकार पुन्हा एकदा दोन हजार रुपयांची नोद रद्द करणार की काय? परंतु सध्या तरी सरकार तसा मूर्खपणा करणार नाही,असे वाटते. कारण तसे केल्याने सरकारची विश्‍वासार्हता आणखीनच लयाला जाईल. गेल्या वेळी लोकांनी राष्ट्रप्रेमापोटी रांगा लावल्या, परंतु यावेळी लोक रांगा लावणार नाहीत, तर सरकारला आपल्या परीने हिसका दाखवतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेत सध्याच्या स्थितीत अजूनही एक लाख कोटी रोकडीची गरज आहे असे सांगितले जाते. अर्थात ही मागणी पूर्ण करणे तातडीने तरी शक्य नाही असेच दिसते. त्यातच निवडणुका आल्या की बाजारातून पैसे गायब होणे हा प्रकार काही नवीन नाही. सध्याचा हा चलनकल्लोळ असाच सुरु राहिले असे दिसते.
---------------------------------------------------------

सुखकारक घटना

गुरुवार दि. 19 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
सुखकारक घटना
सध्या बलात्कारापासून ते शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येपर्यंत अनेक दुख:त घटना सातत्याने आपल्यावर सतत आदळत असताना यंदा पाऊस चांगला पडणार असा अहवाल हवामान खात्याने दिल्याने ही सुखकारक घटना म्हटली पाहिजे. सध्या उन्हाने सर्वांच्याच अंगाची लाही-लाही झाली असताना जनतेचे डोळे पावसाकडे लागले आहेत. यंदा तरी पाऊस चांगला असावा अशी प्रत्येक जण अपेक्षा करीत आहे. गेल्या वर्षी पाऊस समाधानकारक झाला होता, त्यानुसारच यंदा पाऊस समाधानकारक पडावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अजून पावसाला सुरु व्हायला, किमान दीड महिना आहे. हवामान खात्याने आपल्या पहिल्या अंदाजात तरी चांगली बातमी दिली आहे. सरासरीच्या 97 टक्के मान्सून होणार, असा अंदाज हवामान खात्याचे महासंचालक के.जे. रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. तसेच देशावर यंदा दुष्काळाचे सावटही नसल्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. नैऋत्य मोसमी पाऊस दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत होतो. केरळात पहिला पाऊस मे अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आल्यावर महाराष्ट्रात पावसाचे वेध हे खर्‍या अर्थाने जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यात लागतात व प्रत्यक्षात जून अखेरीस मुसळधार पावसाला सुरुवात होते. त्यानंतर हळूहळू पाऊस वेग गेऊ लागतो. या पावसाविषयीचा प्राथमिक अंदाज दरवर्षी एप्रिलमध्ये भारतीय हवामान खात्याकडून जाहीर होत असतो. पावसाबाबतचा हा प्राथमिक अंदाज दिलासादायक आहे.  पावसाचा हा अंदाज हवामान विभागाकडे असलेल्या गेल्या 50 वर्षांतील नोंदींच्या आधारे काढला जातो. त्यानुसार 89 सें.मी. पाऊस हा सरासरी म्हणून ग्राह्य धरला जातो. सरासरीच्या 96 ते 104 टक्के पाऊस हा सर्वसाधारणपणे सामान्य गणला जातो. त्यामुळेच यंदा हवामान विभागाने सांगितलेला 97 टक्के पावसाचा अंदाज म्हणजे देशभर चांगला पाऊस होणार असल्याचा संकेत आहे. स्कायमेट या खासगी हवामान संस्थेनेही यंदा चांगल्या पावसाचे भाकित वर्तविले आहे. गेल्या वर्षी पावसाळा सुखकारक झाल्याने दुष्काळाच्या झळा तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाणवलेल्या नाहीत. दुष्काळी भाग म्हणून असलेल्या मराठवाडा विदर्भात मात्र चांगला पाऊस पडूनही दुष्काळाचे वातावरण आहेच. अर्थात त्याला आपल्या पाण्याचे गैरव्यवस्थापन जबाबदार आहे. कोकणात आपल्याकडे एवढा पाऊस पडूनही ते पाणी समुद्रात वाहून गेल्यने तेथे ही काही भागात टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ येते. अर्थात यासाठी आपले पाणी नियोजन कारणीभूत ठरले आहे. असो. यंदा तरी पावसाळा सुखदायक ठरणारा आहे, त्यामुळे शेतकरी सुखावला असेल, यात काही शंका नाही. त्याअगोदर मात्र दोन वर्षे अल निओच्या प्रभावामुळे पावसावर अनेक मर्यादा आल्या होत्या. अर्थात, गेल्या वर्षी देखील सुरुवातीला अल निओचा प्रभाव असेल, असे बोलले जात होते. मात्र, नंतर हवामान खात्याने हा प्रभाव संपल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी देखील पावसाच्या पहिल्या अंदाजात पाऊस वेळेत असेल व सरासरीएवढा असेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यानुसार पाऊस चांगला झाला. सरकारी हवामान खात्याचे अंदाज हल्ली बहुतांशी खरे ठरु लागले आहेत. परदेशात हवामान खात्याचे अंदाज सहसा चुकत नाहीत. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे यात त्यांनी फार संशोधन केले आहे. मात्र आपल्याकडे अजूनही या विषयात संशोधन होत नाही. आजही आपम बर्‍याच जुन्या तंत्रांच्या आधारे अंदाज वर्तवित असतो. आता सरकारने यात बदल करुन हवामान खात्यावर खर्च केला पाहिजे व त्यातील संशोधन अधिक मजबूत करावयास हवे. उन्हाळ्याच्या दिवसात यावेळी सरासरीपेक्षा जास्तच उष्मा होता. त्यामुळे मान्सून हा यावेळी वेळेपेक्षा लवकरच येईल, असा अंदाज आहे. गेल्या दोन वर्षात उष्मा आपल्याकडे खूप वाढला आहे. याला हवामानात होणारे बदल व पर्यावरणाचा ढासळलेला समतोल ही कारण पर्यावरण क्षेत्रातले जाणकार लोक सांगतात. अर्थात हे खरे आहे किंवा नाही हे आपण सांगू शकत नाही परंतु जगात हे सर्वत्रच घडत आहे. महाराष्ट्रात यंदा दरवर्षीप्रमाणे कोकणात चांगला पाऊस अपेक्षित आहे. सरासरीच्या 105 टक्के पाऊस कोकणात पडण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे. कोकणात पावसाची नेहमीच चांगली दृष्टी असते. यंदादेखील ही कृपा राहील व कोकणातील नद्या दुथडी भरुन वाहतील. पश्‍चिम महाराष्ट्रात चांगल्या पावसाचे भाकीत आहे. विदर्भ व मराठवाडा यंदा कोरडा राहणार नाही, ही चांगली बाब म्हटली पाहिजे. त्यामुळे यंदा चांगला पाऊस झाल्यास दुष्काळी वातावरण पुढील वर्षी राहणार नाही. गेल्या वर्षीदेखील समाधानकारक पाऊस झाल्याने यंदा तेवढा दुष्काळ जाणवला नाही, तसेच पिण्याच्या पाण्याची झळ फारशी लागली नाही. यंदा पाऊस चांगला पडण्याचा अंदाज व्यक्त झाल्याने आता कधी एकदा पाऊस सुरु होतो व उष्णता संपुष्टात येऊन समाधान व्यक्त होते, याकडे जनतेचे डोळे लागले आहेत. पुढचे वर्ष हे निवडणुकीचे आहे. त्यामुळे सरकारसाठी कसोटीचा काळ असणार आहे. त्यात चांगला पाऊस पडल्यास निवडणुकीच्या तप्त वातावरणात थोडासा गारवा निर्माण होऊ शकेल.
-----------------------------------------------------------------------

त्रिशूळ तुटले!

बुधवार दि. 18 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
त्रिशूळ तुटले!
विश्‍व हिंदू परिषद (विहिंप) चे कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांना अखेर त्यांनी जी संघटना वाढविली त्यातून बाहेर पडावे लागले आहे. अर्थातच त्यांच्या मनाविरुध्द हे झाले आहे. शनिवारी विहिंपच्या आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या झालेल्या निवडणुकीत तोगडिया गटाच्या राघव रेड्डी यांना विष्णु सदाशिव कोकजे यांनी पराभवाची धूळ चारली आहे. कोकजे विहिंपचे नवे कार्यकारी अध्यक्ष झाल्याने प्रवीण तोगडिया यांनी विहिंपला रामराम ठोकला आहे. या निकालानंतर तोगडीया यांनी मी विहिंपमध्ये होतो, आता नाही अशी घोषणा त्यांनी केली. विहिंपच्या 52 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच निवडणूक झाली. प्रवीण तोगडिया यांनी गेल्या काही दिवसापासून मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते. सोबतच ते राम मंदिर, काश्मिरी हिंदू, रोजगार आणि शेतकर्‍यांचे मुद्दे यावरून मोदी सरकारवर सातत्याने टीकेचा हल्ला करीत होते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी व संघ परिवार तोगडियांच्या भूमिकेवर नाराज होता. त्यामुळे संघ परिवाराने तोगडियांची उचलबांगडी करण्याचे निश्‍चित केले होते. मात्र, तोगडिया याला सातत्याने विरोध करत होते. अखेर आज विहिंपच्या 52 वर्षांच्या इतिहासात कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्यात आली व त्यात तोगडिया गटाचे राघव रेड्डी यांचा कोकजे यांनी पराभव केला. संपूर्ण संघ परिवार व मोदी विरोधात गेल्याने तोगडियांचे राज खालसा झाल्याचे मानले जात आहे. कोकजे या 79 वय असेल्या जेष्ठ नेत्याच्या ताब्यात ही संघटना आता देण्यात आली आहे. या वयात कोकजे ही संघटना कशी चालविणार असा प्रश्‍न अनेकांना पडेलही. परंतु संघाला हेच दाखवून द्यायचे होते की, तोगडीया नकोत, त्यांच्या एवजी कोणीही नियुक्त केला जाऊ शकतो. तोगडियांना मोदीविरोध नडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रवीण तोगडिया यांनी विहिंपला रामराम केला असून आगामी काळात ते विश्‍व हिंदू परिषदेसारखी पर्यायी संघटना सुरु करणार व संघाच्या या कृत्याला आव्हान देणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. यात तोगडीया कितपत यशस्वी होतील ही शंकाच आहे. कारण विश्‍व हिंदू परिषद त्यांनी वाढविली असली तरीही त्याला संघाचा पाठिंबा असल्याने त्यांना बळ लाभले होते. आता त्यांच्या त्रिशूळाला संघाचे बळ लाबणार नाही त्यामुळे ते तुटलेले आहे. आणि हे तुटलेले त्रिशूळ घेऊन तोगडिया फारसे यशस्वी होतील असे दिसत नाही. गेल्या गुजरात निवडणुकीत तोगडिया यांचे नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकारशी संबंध एवढे ताणले गेले होते की, त्यांनी काँग्रेसच्या बाजूने आपली ताकद लावली होती, याची उघड चर्चा होती. आता तर त्यांची वस्त्रेच काढून घेतल्यामुळे आगामी काळात ते मोदी सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. याचे संकेत त्यांनी ताज्या मुलाखतीत दिले आहेत. मोदी सरकारने जर राम मंदिराचा प्रश्‍न सोडविला नाही तर आम्ही त्यांच्या विरोधात उतरू. जो जनतेच्या व हिंदूच्या मनातील काम पूर्ण करेल त्याच्यासाठी आम्ही काम करू. भाजपवर हल्लाबोल करताना तोगडिया म्हणाले की, भाजपने बहुमत मिळविल्यानंतर अयोध्यात राम मंदिर बनविण्यासाठी कायदा बनविण्याच्या आपल्या 1989 च्या पालमपूर प्रस्तावावर पलटी मारली आहे. नरेंद्र मोदी व प्रविण तोगडीया हे वयाने एकाच पिढीत असलेले संघाच्या मुशीतून तयार झालेले नेते होते. तोगडीया हे पटेल समाजाचे व व्यवसायाने डॉक्टर. आपल्या चांगल्या चाललेल्या डॉक्टरी व्यवसायावर पाणी सोडून ते संघाच्या तालमीत वाढलेले असल्यामुळे समाजकारण करण्यासाठी त्यांनी आपल्या व्य्वसायावर पाणी सोडले. सुरुवातीपासून मोदी व तोगडीया यांचे सुत्र चांगलेच जमले होते. हे दोघे नेते हिंदुत्वाचा वसा घेऊन कार्यरत होते. त्यातील मोदींची राजकीय इर्षा जबरदस्त होती त्यामुळे ते राजकारणात सक्रिय झाले तर जागतिक पातळीवर हिंदुंचे संघटन करण्यासाठी तोगडीयांनी आपले आयुष्य वेचले. या दोघांची गुजरातमध्ये जबरदस्त गट्टी होती, सुरुवातीच्या काळात दोघेही एकाच स्कूटरने प्रवास करीत, असे त्या काळचे गुजरातमधील नेते सांगतात. गुजरातच्या गोध्रा दंगलीनंतर मात्र या दोघांचा दोस्ताना कमी होत गेला. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे हे दोघेही नेते सुरुवातीला कडवे हिंदुत्ववादी असले तरीही मोदींना सत्ताकारण करताना आपली भूमिका मवाळ करणे गरजेचे होते. नंतर ज्यावेळी मोदींना राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागले त्यावेळी त्यांना आपण सर्वसमावेशक असल्याचे दाखवावे लागत होते. याचा परिणाम असा झाला की तोगडिया व मोदींमध्ये दिवास उभी राहत गेली. तोगडिया हे दिवसेंदिंवस जास्तच आक्रमक होऊ लागले होते. त्यांनी तर हिंदू डॉक्टरांनी मुस्लिम रोग्याला तपासू नये एवढी टोकाची भूमिका घेतली होती. त्याचबरोबर हिंदुच्या रक्षणासाठी अनेक सेवा सुरु केल्या होत्या. त्यातून त्यांना अनेक थरातून पाठिंबा मिळाला होता. यातून तोगडीया आक्रमक होत गेले. संघाचे तयंना त्यावेळी पूर्ण पाठिंबा होता. मात्र तोगडिया की मोदी असा विचार करणे भाग पडले त्यावेळी संघाने मोदींच्या पारड्यात माप टाकणे सध्याच्या स्थितीत योग्यच होते. आता संघाने तोगडियंवर फूल्ली मारली आहे. त्यामुळे तोगडीयांची वाटचाल ही एकला चलो रे अशीच असेल. एका कडव्या हिंदुत्ववाद्याची आता संघाची कवचकुंडले काढल्यावर कशी वाटचाल होते ते पहावे लागेल. केडर बेस संघटनेत अशा प्रकारे संघटनेने फूल्ली मारल्यावर काय होते याची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. रशियातील कम्युनिस्टांनी स्टालीनवर अशीच फूल्ली मारली होती तर संघाने यापूर्वी बलराज मधोक यांच्यावर अशीच फुल्ली मारली होती. आता तोगडीया यांच्या हातातील त्रिशूळ तुटले आहे, बघायचे पुढे काय होते ते...
----------------------------------------------------------------

माणुसकीला काळीमा

मंगळवार दि. 17 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
माणुसकीला काळीमा
आठ वर्षांच्या गुज्जर समाजातल्या आसीफावर बहुसंख्यांक समाजातील लोकांनी रसना गावच्या देवस्थानामध्ये केलेला निर्घृण सामूहिक बलात्कार आणि खून ही घटना केवळ या गुन्ह्यापुरती मर्यादीत नाही. अल्पसंख्यांक समाजाच्या विरोधात त्यांच्यातील एका मुलीवर बलात्कार करण्याचे ते कारस्थान होते हे आता सिध्द झाले आहे. बहुसंख्य हिंदूंच्या भागातून गुज्जर आणि बाकेरवाल समाजाच्या या भटक्या विमुक्त लोकांना कायमचे हाकलून देण्याचा हा डाव होता. हे प्रकरण उघड झाले असताना पंतप्रधानांचे राज्य असलेल्या गुजरातमधील सुरत मध्ये अशीच घटना घडली आहे. सुरतमध्ये 11 वर्षीय मुलीवर अत्याचार करुन तिचा निघृण खून करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. त्याचबरोबर उत्तरप्रदेशातील उन्नाव येथील घटनाही हृदयद्रावक आहे. येथे तर सत्ताधारी भाजपाचा आमदार त्यातील गुन्हेगार आहे व त्याला वाचविण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा राबत होती. मात्र न्यायालयाने चपराक दिल्यावर ही यंत्रणा हलली. या सर्व घटना पाहता आपल्या समाजातील मानवता संपली आहे की काय असेच वाटू लागले आहे. काश्मिरमधील भटक्या विमुक्त जमातीला त्यांच्या जमिनीवरून हाकलून देण्यासाठी हा बलात्कार वापरण्यात आला, असे या घटनेचे पहिल्यांदा वार्तांकन करणारे टीव्ही पत्रकार मुफ्ती इस्लाह यांचे म्हणणे आहे. तसेच या घटनेच्या माध्यमातून कथुआ मधल्या मुस्लिम समाजाच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा डावही उजव्या हिंदू आणि कडव्या राष्ट्रवादी संघटनांनी आखला आहे. धर्माच्या नावावर काश्मीर खोरे आणि जम्मू यांच्यामध्ये दुही निर्माण करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. येथील हिंदू एकता मंच या संघटनेने बलात्काराच्या आरोपींसाठी मोर्चा आयोजित केला. या बलात्काराचे तपशील खूपच क्रूर आणि माणुसकीला काळीमा फासणारे आहेत. महत्वाचे म्हणजे ही घटना तीन महिन्यांपूर्वीची असून त्याबाबत आजवर सर्वच माध्यमे मूग गिळून होती. परंतु एन.टी.टी.व्ही.च्या टीमने हे प्रकरण बाहेर काढले. जानेवारीच्या सुरुवातीला एका दुपारी आसिफा बानो दोन घोड्यांना घेऊन घराबाहेर पडली. पाळलेल्या जनावरांना चरण्यासाठी ती नेहमी घेऊन जात असे. अशाच एका दिवशी आसिफा संध्याकाळपर्यंत घरी आली नाही तेव्हा तिच्या आईला काळजी वाटू लागली. लगेचच गुज्जर समाजातल्या लोकांनी रात्री तिचा शोध सुरू केला. शेवटी त्यांनी जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आसिफा बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली. ज्या पोलिसांवर लोकांच्या रक्षणाची, कायदा-सुव्यवस्था नीट राखण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती तेच पशू निघाले. त्यातील एक 28 वर्षीय स्पेशल पोलीस ऑफिसर दिपक खजुरिया हा सर्च टीमचा भाग होता. त्यांनी आठवडाभर तिला शोधले. पण बिचार्‍या आसिफाच्या कुटुंबाला काय माहित की खजुरिया या बलात्काराच्या कारस्थानाचा एक हिस्सेदार होता. जम्मू आणि काश्मिर पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात खजुरियावर आरोपी म्हणून ठपका ठेवण्यात आला आहे. माजी महसूल अधिकारी संजी राम याच्यावर प्रमुख आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल आहे. ही घटना लपवून ठेवण्यामध्ये या 60 वर्षीय आरोपीचा मुख्य हात होता. त्यासाठी त्याने पैसे आणि आपले वजन वापरले. संजी राम हा या देवस्थानाचं काम पहायचा. त्याचा भाचा खजुरिया याची बाकेरवाल समाजाबरोबर अनेकदा भांडणे झाली आहेत. या सगळ्यामध्ये पुरावे नष्ट करण्यात आले. पीडीपी-भाजप सरकारमध्ये असलेले भाजपचे दोन मंत्री चौधरी लाल सिंग आणि चंदर प्रकाश गंगा यांनी या सगळ्यात बलात्काराशी संबंधित आरोपींच्या बाजूने उडी मारली. हिंदू एकता मंचने आयोजित केलेल्या बेकायदेशीर मोर्चामध्येही त्यांनी सहभाग घेतला. या आरोपींना पाठिंबा देण्यासाठी भारताचा तिरंगाही फडकवण्यात आला. यात त्यांना कोणते राष्ट्रप्रेम दिसत होते हे समजण्यास मार्ग नाही. जम्मूमधील वकीलांनीही धार्मिकतेच्या मुद्द्यावर अत्यंत कडवी भूमिका घेऊन आसिफाच्या प्रकरणात न्याय मिळण्यात अडथळे निर्माण केले. जम्मूच्या बार असोसिएशनने आसिफा बलात्कार आणि खून प्रकरणातल्या चालानच्या विरोधात निदर्शने करून पोलिसांनी चुकीचा तपास केल्याचा आरोप उलट पोलिसांवरच केला. एका बाजूला धार्मिकतेच्या नावाखाली विभाजन होत असताना दुसर्‍या बाजूला सद्सदविवेकबुद्धी जागे असलेले काही नागरिक धर्म, जात विसरून पुढे आले. हा केवळ साधा बलात्काराचा गुन्हा  नाही तर त्याच्यामागे असलेले धार्मिकतेचे कवच व हेतू हे आपल्या समाजास घातक ठरणारे आहे. काश्मिरमध्ये दोन समाजात तेढ निर्माण करून आणि ती आणखी वाढवण्यात या लोकांची राजकीय पोळी भाजली जाते. आसिफाच्या प्रकरणानंतरही काश्मिरी मुसलमानांविरोधात दुही आणखी वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, पण तो फोल गेला. आसिफाविषयी त्यांच्या मनात कोणतेही प्रेम नसून केवळ काश्मिरी मुसलमानांविरोधात राजकारण करण्याचा हा डाव होता. आज या प्रकरणी भाजपाने आपले तोंड गप्प केले आहे. पंतप्रधानांनी यातील गुन्हेगारांना कडक शासन करण्याचे दिलेले आश्‍वासन पुरेसे नाही. समाजात दुफळी माजविणार्‍या या शक्तींना सध्याच्या सत्ताधार्‍यांकडून याला खतपाणी घातले जात आहे, हे धोकादायक आहे. त्यानंतर दिल्लीत कॉग्रेचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कँडल मार्च काढण्यात आला. यामागे राजकारण आहे हे आपण एकवेळ समजू परंतु पाच वर्षापूर्वी दिल्लीत झालेल्या निर्भया प्रकरणी भाजपाचेच लोक हे प्रकरण चिघळविण्यात पुढाकार घेत होते हे विसरता येणार नाही. माणूसकीला काळीमा लावणार्‍या या घटना पाहता आपण स्त्रीला केवळ माता, लक्ष्मी अशी रुपे दण्यात गर्क आहोत, प्रत्यक्षात मात्र या मातेच्या रुपाला मात्र धर्माच्या नावाखाली कुसकरत आहोत, यातून आपली माणूसकीच संपत चालली आहे.
----------------------------------------------------------------

राणेंचे वर्चस्व कायम!

सोमवार दि. 16 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
राणेंचे वर्चस्व कायम!
तळकोकणातील आघाडीचे मध्यम आकारातील असलेले शहर कणकवलीवर कोणाचे वर्चस्व राहाणार या पडलेल्या प्रश्‍नाचे फत्तर आता सापडले आहे. कणकवलीकरांनी राणेंच्या स्वाभिमान पक्षाच्या बाजुने कौल दिल्याने राणेंची या शहरावरील पक्कड कायम राहिली आहे. भाजपासह सर्वच पक्ष राणेंच्या विरोधात असल्याने यावेळी राणेंची कसोटी होती. तसेच नुकतेच राणे हे भाजपाच्या तिकीटावर निवडून आल्याने इकडे राणे यांची भूमिका कोणती असेल असाहा प्रश्‍न राजकीय वर्तुळात होता. मात्र नारायण राणेंनी स्वाभिमान पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या आवाहनाला जनतेने प्रतिसाद दिला व स्वाभिमान पक्षाला बहुमत मिळाले. यावेळची कमकवलची निवडणूक ही मोठी गमतीशीर होती, असेच म्हमावे लागेल. कारण नारायण राणे भाजपाचे खासदार, परंतु त्यांनी भाजपाला मतदान करु नकात व स्वाभिमानला विजयी करा असे आवाहन केले होते. तर त्यांचे चिरंजीव नितेश राणे हे कॉग्रेसचे आमदार मात्र त्यांनी कॉग्रेसला मतदान करण्याचे आवाहन केले नव्हते तर त्यांनी आपली सर्व ताकद स्वाभिमानच्या बाजुने लावली होती. राज्यात एकमेकांच्या विरोधात असणारे मात्र सत्तेत वाटेकरी असणारे शिवसेना-भाजपा कणकवलीत मात्र राणेंच्या विरोधात होते. तर स्वाभिमान पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी झाली. आमदार नितेश राणे यांची  निवडणूक आखणी व शिवसेना-भाजपचे अंतर्गत शह-काटशह यामुळे कणकवलीवर नारायण राणेंच्या स्वाभिमान पक्षाने निर्विवाद वर्चस्व राखले. ज्या शहराने संदेश पारकर यांना युवा नेतृत्व अशी राज्यात ओळख निर्माण करून दिली त्याच शहराने पंधरा वर्षानंतर त्यांना मोठा पराभव दाखवला. या निवडणूकीत शिवसेनेपेक्षाही भाजपच्या संघटनात्मक मनोधैर्यावर मोठा आघात झाला. कणकवली शहराने राणेंना अनेक राजकीय चढ-उतार दाखवले. 2003 मध्ये राणेंचे राजकीय करिअर शिखरावर होते, त्यावेळी झालेल्या नगरपंचायतीच्या पहिल्या निवडणूकीत तत्कालीन राष्ट्रवादीचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी राणेंच्या पॅनलला पराभवाची चव चाखली. राणेंचे थेट प्रतिस्पर्धी अशी ओळख त्या निवडणूकीने पारकर यांना मिळाली. यानंतर राजकिय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. पुढे पारकर राणेंचे नेतृत्व मानून काँग्रेसमध्ये आले. कालांतराने राणेंची साथ सोडून संदेश पारकरांनी भाजपची कास धरली. मावळत्या नगरपंचायत कार्यकारीणीत आपले सत्ताबळ सिध्द करून राणेंच्या समर्थकांना विरोधी बाकावर बसवले. आता लागलेला ताजा निकाल पारकर यांच्या राजकिय करिअरच्या दृष्टिने खूप मोठा धक्का मानावा लागेल. नारायण राणेंच्या स्वाभिमान पक्षासाठी हा एकप्रकारचा चक्रव्यूह होता. विजय हाच यावरचा उपाय होता. अन्यथा राणेंना कणकवली राखता आली नाही असा संदेश राज्यस्तरावर जाण्याची शक्यता होती. संदेश पारकर यांचे शहरात असलेले गुडवील लक्षात घेऊन त्यांना नगराध्यक्ष पदासाठी आग्रह करण्यात आला. ऐनवेळी आलेली ही जबाबदारी त्यांनी स्विकारली. शिवसेनेशी युती असल्यामुळे निवडणूक सोपी असल्याचे चित्र वरवर दिसत होते. काही जागांवर मैत्रीपूर्ण लढतीचा निर्णय झाला. मात्र प्रचारातील रंगत वाढत जाण्याबरोबरच युतीच्या वर्चस्वाचे स्वप्न हळूहळू वास्तवापासून दूर जावू लागले. याचे प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी स्वाभिमानसाठी योग्य निवडणूक व्यूहरचना आखली व ती फळाला आली. शहरविकास आघाडीने नगराध्यक्ष पदासाठी मराठा चेहरा दिला. याबरोबरच इतर प्रस्तापित पक्षांनी नगराध्यक्ष पद खुले असूनही ओबीसी उमेदवारांना संधी दिल्याचा मुद्दा प्रचारात मांडला. शिवसेना-भाजपच्या तुलनेत स्वाभिमानकडे राणेंच्या रूपाने मराठा नेतृत्व आहे. यामुळे या आघाडीच्या प्रचाराचा परिणाम स्वाभिमानवर जास्त प्रमाणात होण्याची शक्यता होती. स्वाभिमानचे प्रमुख पदाधिकारी कणकवलीत उतरून प्रत्येक प्रभागाची जबाबदारी दिली गेली. त्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा आणि रसद पुरवणारी फळी आमदार राणे यांनी उभी केली. त्यांच्या प्रचारात सुसुत्रता होती. या उलट शिवसेना-भाजपची स्थिती होती. भाजपच्या नेत्यांमध्ये फारसा सुसंवाद प्रचारादरम्यान दिसला नाही. पारकर नगराध्यक्षपदी निवडून आले असते तर 2003 प्रमाणे ते पुन्हा एकदा राजकिय हिरो ठरले असते. राणेंच्या पॅनलचा पराभव केल्याने भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळाच्या ते नजरेत आले असते. आगामी विधानसभेची गणितेही आता आखली जात आहेत. यातही भाजपतर्फे पारकर यांनी दावा केला असता. प्रचारादरम्यान हा मुद्दा ही चर्चेला आला होता. शहरात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार आणि माजी आमदार राजन तेली या भाजपमधील बड्या नेत्यांचा राजकीय प्रभाव आहे. मात्र हे दोन्ही नेते प्रचारात अपेक्षेइतके सक्रिय नव्हते. 2003 नंतरची पाच वर्षे वगळता स्वतः संदेश पारकर शहराच्या राजकारणात फारसे सक्रिय नव्हते. स्वाभिमानकडे असलेले बहूसंख्य उमेदवार आणि प्रमुख कार्यकर्ते हे कधीकाळी संदेश पारकर यांचे साथीदार होते. त्यामुळे पारकर यांची ताकद काही प्रमाणात विभागली गेली. हा पराभव अवघ्या 37 मतांचा असला तरी संदेश पारकर यांच्या दृष्टिने मोठा आहे. भाजपमधील शह-काटशहाच्या राजकारणात या पराभवाने ते खूप मागे पडले आहेत. कणकवली विधानसभा मतदारसंघात 2009 च्या निवडणूकीत काँग्रेसचे उमेदवार व राणे समर्थक रवींद्र फाटक यांचा भाजपचे प्रमोद जठार यांनी अवघ्या 34 मतांनी पराभव केला होता. काँग्रेस आणि मित्र पक्षात झालेले अंतर्गत राजकारण, काही जातीय समीकरण यामुळे असा निकाल लागल्याचे त्यावेळी मानले जात होते. कणकवली शहरातील राजकिय गणिताचा त्याकाळात जठार यांना मोठा फायदा झाला होता. याच शहरात 2003 मध्ये नगरपंचायत लढतीत संदेश पारकर यांनी राणेंच्या पॅनलचा पराभव केला होता. त्याच कणकवलीत राणेंच्या स्वाभिमान पक्षाने भाजपच्या संदेश पारकर यांचा 37 मतांनी पराभव केला. भविष्यात आपल्या देशातील राजकारण किती खालच्या पातळीवर जाणार आहे, हेच या निवडणुकीतून दिसले.
-------------------------------------------------------------